विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी बेवास्ता : बर्षेनी जनधनको क्षति बढ्दो • Image Khabar Image Khabar


विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी बेवास्ता : बर्षेनी जनधनको क्षति बढ्दो


Imagekhabar
२८ असार २०७७, आईतवार १९:४१

विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी बेवास्ता : बर्षेनी जनधनको क्षति बढ्दो

-यज्ञराज पाण्डे/ ईमेज
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष मनसुन शुरु भएसंगै आउने बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेपनि पूर्वतयारीको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा हरेक वर्ष क्षतिको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ ।

०७२ सालको भूकम्पपछि यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम तथा क्षति न्यूनिकरणका लागि तीन वर्ष अघि विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुन बनाइएपनि सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जनधनको क्षतिमा भने अपेक्षित कमी आउन सकेको छैन ।

शनिबार अपराह्न बसेको विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण परिषद्को पाँचौ बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरोबाट प्रभावित पीडितहरुलाई विद्यालयमा आवश्यक स्रोतसाधान व्यवस्था गरी सुरक्षित राख्नु भन्ने निर्देशन दिनुभयो ।

२०७४ सालमा बनेको ऐन अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’ले विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भने उल्लेख्य रुपमा व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका काम कारबाही हुन सकेको देखिंदैन ।

७२ सालको भूकम्पका कारण विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर बनेको नेपालका लागि विपद्का समस्याको प्रभावकारी सामना गरी उचित जोखिम व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित परिषद्ले ऐन निर्माण भएको तीन वर्ष बित्दापनि पर्याप्त कामकारबाही गर्न नसकेको हो ।

विपक्षी दलका नेता,मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुख र विपद् व्यवस्थापनमा विज्ञ समेत रहनेगरी बनाइएको परिषद्ले विपद् व्यस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा हरेक वर्ष बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनु परेको विज्ञ डा.सुबोध ढकाल बताउनुहुन्छ ।

त्यसो त ऐनले केन्द्रमा गृहमन्त्री, प्रदेशमा प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन हुने समेत व्यवस्था छ भने विपद् व्यिस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रुपमा संचालनका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन प्राधिकरणको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

तर विपद्का समयमा सरकारीस्तरबाटै पूर्वतयारी सम्बन्धी चर्चा हुने गरेपनि सरकारको पर्याप्त इच्छाशक्ति नहुँदा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कामहरु प्रभावकारी हुन नसकेको डा ढकालको तर्क छ ।

तर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल भने आफूहरुले बाढी पहिरोको क्षतिको पूर्वानुमान गरी दुर्घटनाबाट जोगाउन पर्याप्त गृहकार्य गरेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

मुलुकमा यही वैशाखदेखि हालसम्म ८०४ वटा विपद्जन्य घटना हुँदा १५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने उक्त घटनामा परी ३० भन्दा बढी बेपत्ता र ३६० भन्दा बढी घाइते भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर विपद्कै लागि भनेर गठन गरिएका संयन्त्रहरुको प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयनको अभावमा सरकारी संयन्त्र र संरचना नै अन्योलमा रहंदा बाढी पहिरोका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भने बेहोर्नु परिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्