सरोज अधिकारी (इमेज)
काठमाडौं, साउन १२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतीय सरकारको लागि सातदिनको समयसीमा तोकेर आह्वान गरेपनि दलहरु भने सात दिन नबित्दै बहुमतीय सरकारकै गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

वर्तमान सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेपछि नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनका नेताहरु मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री चयनको दुईपक्षीय र आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।

सहमतीय सरकार गठनको लागि सात दिनको समय दिएर आह्वान भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि दलहरुबीच एकपटकसमेत सामूहिक छलफल भएको छैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव हुँदै अघि बढेको राजनीतिले दलहरुबीच सहमतिको सम्भावना क्षीण बनिसकेको अवस्थामा सबैको ध्यान अब माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच हुने भागबन्डातिर केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।

यसक्रममा यी दुई दलका नेतृत्वबीचको छलफल पहिलो नम्बरमा हाल रहेका ३० मन्त्रालय नै कायम राख्ने कि २५ मा झार्ने भन्नेमा जारी रहेको छ भने दोस्रोमा कति र कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा छ ।

कांग्रेसले गृहसहित १३ र माओवादीले प्रधानमन्त्री, अर्थसहित ९ मन्त्रालय लिने अनौपचारिक सहमति भैसकेको बताइन्छ । बाँकी मन्त्रालय मधेसी र साना दलका लागि छुट्याइएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न सहयोग गरेको संयुक्त मधेसी मार्चाले अझै सरकारमा जानेबारे निर्णय गरेको छैन ।

आफूहरुले उठाएको मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म सरकारमा नजाने निर्णयमा मोर्चा छ । जसले गर्दा उसको सत्तायात्राको सम्भावना तत्कालकालका लागि कम छ ।

गृह र अर्थबाहेकका बाँकी मन्त्रालयलाई दुई तहमा छुट्याएर बाँडफाँडको तयारीमा कांग्रेस र माओवादी छन् ।

विकासे मन्त्रालय र सेवा प्रभावको हिसाबले महत्वपूर्ण रहने मन्त्रालयहरु सकभर दुई दलमै सीमित गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।

मन्त्रालय टुंग्याउन नभ्याउंदै दुबै दलमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरु भने बढेका छन् ।

कांग्रेसमा १० देखि १२ मन्त्रीका लागि झन्डै दुई दर्जन नेताहरु लागिपरेका छन् ।

कांग्रेसबाट योपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षीहरुसमेत बढी देखिएका छन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्)