नारायण न्यौपाने/विष्णु नेपाल (रासस)

काठमाडौं, साउन १९ । गणतान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्राप्त गरेका छन् ।

भूमिगत राजनीतिबाट खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनी दोस्रोपटक मुलुकको सर्वाेच्च तह प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न सफल भएका छन् ।

माओवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्षका हैसियतमा उनी दुईपटक प्रधानमन्त्रीको पद हाँक्दैछन् ।

संसदीय व्यवस्थाको खरो र दरो पक्षपाती एवं सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् ।

यसबाट संसदीय लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा नयाँ इतिहासको रचनासमेत भएको छ ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था र विश्वास राख्नेहरु भन्दछन्–‘राजनीतिमा सधैंका लागि कोही–कसैको शत्रु र मित्रु हुँदैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र दिइ २०५२ फागुन १ गते भूमिगत राजनीतिमा हामफालेका अध्यक्ष दाहाललाई तिनै देउवाले प्रधानमन्त्री पदको प्रस्ताव गरी नयाँ राजनीतिक संस्कारको सुरुआत गरे ।

नेपाली कांग्रेसको यो त्यागलाई लोकतान्त्रिक संसदीय प्रजातन्त्रको अनुपम उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

आफ्नो दल ठूलो हुँदाहुँदै कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रम देउवाले देखाएको यो ‘राजनीतिक उदारता’मा कुन पार्टीले बढी लाभ उठाउँला ? यो भविष्यमा देखिएला नै ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा सदनमा तेस्रो हुने पार्टीले बढी प्रधानमन्त्रीको लाभ लिइरहेको देखिन्छ । यही लाभबाट नै विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्त्रबहादुर चन्दले प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए ।

विगतमा अध्यक्ष दाहालकै साथ र सहयोगमा नेकपा एमालेका नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि अध्यक्ष दाहाल नै प्रस्तावक थिए । तर, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्न एमालेको साथ पाएका अध्यक्ष दाहालले योपटक एमालेको साथ र सहयोग पाएनन् ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिकारुपमा स्थापित भएसँगै उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका थिए ।

नेपालका वामपन्थी नेतामध्ये दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुने अध्यक्ष दाहाल पहिलो व्यक्ति हुन् ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए भने त्यसपछि क्रमशः दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई र केपी ओली त्यो पदमा आसीन भए ।

अघिल्लोपटक २१ राजनीतिक दलको समर्थनमा दुई तिहाइभन्दा बढी अर्थात् ४६४ मतकासाथ प्रधानमन्त्री पदमा दाहाल निर्वाचित भएका थिए ।

१० वर्षे सशस्त्रद्वन्द्वको नेतृत्व गरेका अध्यक्ष दाहाल बालुवाटारमा सार्वजनिक भएको १० वर्षमै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेर दोस्रोपटक बालुवाटार प्रवेश गर्न सफल भए ।

कास्की ढिकुर पोखरीमा छविलालको छवि बनाएका दाहालले राजनीतिमा कल्याण, विश्वास, निर्माणजस्ता उपनाम हुँदै ‘प्रचण्ड’कारुपमा ख्याति आर्जन गरेका हुन् ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दिल खोलेर सघाएको एमाले अहिले विपक्षमा उभिएको छ ।

प्रमुख दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयासले परिणाम दिन नसकेपछि पहिलो ठूलो दलको समर्थनमा संसदमा तेस्रो भूमिकामा रहेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनको चाँजोपाजो मिलेको हो ।

कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गरेका अध्यक्ष दाहालमा मुलुकको शक्ति सन्तुलनका कारण सो एजेन्डाले मूर्तरुप लिन नसकेपनि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दोहोरिन पुगेको छ ।

योपटक उनले आफ्नै समर्थनमा रहेको केपी ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर सदन छिरे ।

विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको तथा समर्थन गरेको दललाई बेवास्ता गरेर भूमिकाविहीन तुल्याएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष दाहालले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

विगत १० वर्षसम्म एक–अर्काविरुद्ध कटाक्ष गरेर उभिएका लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिबीचको यो गठबन्धन सत्ताको लागिमात्र हुने त होइन भनेर आशंका गर्नेहरु पनि छन् ।

वि.सं. २०२८ मा पुष्पलाल समूहको सदस्यता लिएर वामपन्थी आन्दोलनमा होमिएका अध्यक्ष दाहालले सुरुका दिनमा शिक्षण पेसासमेत अंगालेका थिए ।

वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको सशस्त्रद्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहाललाई तत्कालीन शाही सरकारको गतिविधिले संसदवादी दलसँग राजनीतिक सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएको थियो ।

फलस्वरुप २०६३ मंसिर ७ गते नेपालको इतिहासमै महत्वपूर्ण दस्तावेजकोरुपमा रहेको १२ बुँदे सहमतिले उनलाई नेपालको खुला राजनीतिमा अवतरण गरायो ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रखर वक्ताकोरुपमा पहिचान बनाउन सफल नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहाललाई आफूलाई लागेको बोल्ने र आफ्नो वचनमा अड्न नस्कने नेताकोरुपमा पनि चित्रण गर्ने गरिन्छ ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयन, नेपालले चीन र भारतबीचमा सन्तुलन कायम राख्दै अगाडि बढ्नु अध्यक्ष दाहालका प्रमुख चुनौती हुन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने अहं जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहालमाथि छ ।

राजनीतिमा फरक विचार राख्नेहरुविरुद्ध आक्रामक शैलीमा उत्रने तथा भावुक भइ निर्णय लिने उनको बानीलाई कमजोरीकारुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ ।