काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रम भर्खर उदाउँदै गर्दा डुबेको कम्पनी हो, स्मार्ट टेलिकम ।

करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सी पहुँच तथा सम्पत्ति रहेको कम्पनी स्वभाविक रुपमा डुब्यो कि नियोजित रुपमा डुबाइयो भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ ।

नियामकीय निकायहरुको निस्क्रियतादेखि केही प्रभावशाली घरानासम्मको स्वार्थका कारण त उदाउँदै गरेको एउटा कम्पनी डुबेको थिएन ? यस्ता विषयहरुमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने आवाज अहिले उठेको छ । एक रिपोर्ट ।

यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सीआइबीले कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । २० प्रतिशत शेयरका धनी जोशी कम्पनीका तत्कालिन अध्यक्ष भएपनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनी नै नियन्त्रणमा लिएपछि उनी निर्णायक हैसियतमा थिए त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्मार्ट टेलिकमको विवादमा भित्री रुपमा जोडिएका तर अहिलेसम्म सतहमा नआएका ब्यक्तिहरु पनि छन् । ब्यावसायी राजबहादुर सिंह, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भेषराज लुईँटेलको भूमिका पनि यस प्रकरणमा शंकास्पद देखिन आएको छ ।

स्मार्ट टेलिकम कसरी संकटमा पुग्यो ?

८० प्रतिशत लगानी कजकिस्तानको कम्पनी र २० प्रतिशत लगानी नेपाली नागरिकको रहेको स्मार्ट टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दै नेपाल दूरसञ्चार बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै थियो । कम्पनीसँग देशभर टावर, फाइबर नेटवर्क, फ्रिक्वेन्सी अनुमति तथा ग्राहक आधार बनिसकेको थियो । तर, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, कर विवाद, नियामकीय निकायको दबाब र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण कम्पनी आर्थिक संकटमा फस्यो । यही अवस्थालाई उपयोग गर्दै नियोजित रूपमा कम्पनीलाई कमजोर बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ । कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकनभन्दा निकै कम मूल्यमा सम्पत्ति लिलामी गर्ने निर्णयबाट राज्यलाई अर्बौंको क्षति पुग्ने अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ ।

पर्दा पछाडिका प्रभावशाली योजनाकार राजबहादुर सिंहः

राजबहादुर सिंहको नाम स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक प्रभाव राख्ने व्यक्तिका रूपमा चर्चामा आएको छ । उनीमाथि दूरसञ्चार क्षेत्रका केही शक्ति केन्द्रसँग निकट सम्बन्ध बनाएर कम्पनीको भविष्यसँग जोडिएका निर्णयहरू प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लागिरहेको छ । कम्पनी आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै जाँदा त्यसलाई पुनःउत्थान गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रित पतनतर्फ धकेलिएको आशंका गरिएको छ । यद्यपि, सिंहले हालसम्म सार्वजनिक रूपमा यी आरोपहरूको प्रतिवाद गरेका छैनन् ।

भुपेन्द्र भण्डारी: रेफ्री कि खेलाडी ?

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जसका कारण कम्पनीको सेवा निरन्तर हुन सकेन । प्राधिकरणले स्वामित्व लिएपछि निश्चित समयभित्र कम्पनीको सम्पतिको पारदर्शी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने र लिलामीबाट प्राप्त रकमबाट सबै ऋण भुक्तानी गरिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणले यी मध्ये कुनैपनि प्रक्रिया अधि बढाउने जाँगर देखाएन । यसका पछि प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । प्राधिकरणले कम्पनीको लाइसेन्स, बक्यौता व्यवस्थापन, नवीकरण र नियामकीय सहजीकरणका विषयमा लिएका निर्णयहरूले यतिबेला विवाद निम्त्याएको छ । प्राधिकरणले चाहेको भए कम्पनीलाई पुनसंरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने विकल्प पनि खोज्न सक्थ्यो । तर, त्यसो नगरी प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीलगायतले परिस्थिति लिलामीतर्फ धकेलिदिएका थिए । भण्डारीले यसरी निस्क्रिय बसेर केही सीमित समूहलाई लाभ पुग्ने वातावरण बनाइदिएको आरोपसमेत लागिरहेको छ । यद्यपि, यी आरोपहरूबारे आधिकारिक छानबिन र निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

राज्यलाई योजनाबद्ध रूपमा घाटा पु¥याउने खेल

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण अहिले केवल एउटा कम्पनीको आर्थिक संकटको विषय मात्र नभई राज्यको सम्पत्ति, नियामकीय पारदर्शिता र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने चलखेलको रुपमा पनि लिइएको छ । ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको संरचना र सम्पत्ति अत्यन्त न्यून मूल्यमा लिलामी भएको खण्डमा त्यसले राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पु¥याउने मात्र होइन, भविष्यमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने विश्लेषण भइरहेको छ ।

छानबिनको माग

यो प्रकरणमा प्रकरणमाथि स्वच्छ, निष्पक्ष छानबिनको माग उठेको छ । खासगरी, लिलामी प्रक्रिया रोक्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन ? सार्वजनिक लिलामी प्रक्रिया वर्षौसम्म किन रोकियो ? लगायतका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिनको माग गरिएको छ । छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा समूहले राज्यलाई नियोजित रूपमा घाटा पु¥याएको भए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरी राजस्व डुबाउनेहरुमाथि कारबाही गर्न सक्ला ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।