प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
प्रदेश ५
कर्णाली
सुदूरपश्चिमविदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन
२६ श्रावण २०७३, बुधबार २१:३१
फाइल फोटो
काठमाडौं, साउन २६ । व्यवस्थापिका–संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले साउदी अरबमा देखापरेको आर्थिक मन्दीले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका त्यस्ता कामदारलाई समन्वय गरेर फिर्ता ल्याउन परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले साउदीलगायतका खाडीमुलुकमा विभिन्न घटनामा आरोपित भइ न्यूनतम् धरौटीसमेत बुझाउन नसकेर जेलमा बस्न बाध्य नेपालीलाई धरौटीको व्यवस्था गरेर मुक्त गर्ने आवश्यक मापदन्ड बनाउन पनि रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले भए–गरेको काम तथा गत आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको के–कति सदुपयोग भयो वा भएन भन्ने सन्दर्भमा छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त समितिले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न हालको संरचनागत्, योजना र नीतिको आवश्यक सुधारको विषयमा पनि सुझाव दिनेछ ।
यसअघि, बैठकमा कतिपय सांसदले ‘ब्लड मनि’ उपलब्ध गराउन नसक्दा कयौं नेपाली नागरिक अनाहकमा विदेशी मुलुकका जेलमा बस्न बाध्य हुँदासमेत मन्त्रालय र बोर्डले आवश्यक प्रभावकारी प्रयास नगरेको भनी आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारलाई अप्ठेरो परेको खन्डमा सहयोग पुर्याउने भनी स्थापना गरिएको कल्याणकारी कोषमा अर्बौं रकम जम्मा भएपनि उनीहरुलाई अप्ठेरो पर्दा कोषबाट सहयोग किन पुर्याउन सकिएन भनेर सदस्यले मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई प्रश्न गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिले उक्त कोषमा प्रतिव्यक्ति एक हजार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कल्याणकारी कोषमा हाल रु तीन अर्ब ७३ करोड रकम संकलन भएको छ ।
ऐन र नियमावलीमा परेको दुई अर्थ लाग्ने शब्द र एक ढंगको व्याख्याको कारण कतिपय विषयलाई सुल्झाउन अप्ठेरो परेको बताइएको छ ।
सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर श्रम अनुमति लिएर रोजगारीका लागि गएका व्यक्तिलाईमात्र दिने भनी किटान गरिएको सुविधा गैरकानुनी ढंगबाट गएर अप्ठेरोमा परेका व्यक्तिलाई दिन नमिल्ने बताउँदै उनीहरुले सबैलाई समेट्ने हो भने नियम र नियमावलीमा संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिए । रासस
