सरोज अधिकारी/राममान डंगोल (इमेज)
काठमाडौं, भदौ ६ । स्थानीय तहको निर्वाचनबिना संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि अहिले दलहरु स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको खाका कोर्न व्यस्त छन् ।

व्यवस्थापिका–संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना जिल्ला सभापतिहरुको भेला नै गरेर कम्तीमा पनि एक हजारको हाराहारीमा गाउँपालिका बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिहरुले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ संख्या कम हुने भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् ।

अहिलेको प्रस्तावित संख्याअनुसार गाउँपालिका बन्दा प्रदेश संसदभन्दा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रभावशाली हुने भन्दै प्रादेशिक संरचना र गाउँपालिकाबीच अधिकारको लडाइँ हुने तर्क कांग्रेस सभापतिहरुको छ ।

उनीहरुले तराई–मधेस, पहाड र हिमालमा छुट्टा–छुट्टै मापदन्ड बनाउन सुझाएका छन् ।

गाउँपालिकालाई संविधानले नै स्थानीय तहमा कर उठाउनेसहित २१ ओटा अधिकार दिएको छ । आयोगको पुनर्संरचना प्रस्ताव नै संघीयताविपरीत रहेको तर्क कांग्रेसका कतिपय सभापतिको छ । उनीहरु जनतालाई सजिलो हुने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना खोजिरहेका छन् ।

कतिपयले अहिले भएका गाउँ विकास समिति, वडालाई हटाएर सीधै गाउँपालिकामात्र बनाउन खोजिएको बुझाइमा छन् ।

तर, अहिले वडा तहमा भइरहेको सेवा केन्द्रहरु नहटाइक नै स्थानीय सरकार बनाउनका लागिमात्र गाउँपालिकाको कुरा गरिएको हो । संविधानले नै यो व्यवस्था गरिदिएको छ ।

कांग्रेसका दुर्गम क्षेत्रका सभापतिहरु कम्तीमा पनि जनताले महसुस गर्ने गरी स्थानीय तह पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा छन् । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्) ।