यो बहुचर्चित विधेयक आनुसाङ्गिक सुधारमा विवाद भएपछि संसद् सचिवालयमा नै अड्किएको छ । संसद्ले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भए पनि विधेयक साढे दुई महिनादेखि अध्ययनका क्रममा भन्दै रोकिएको छ ।

संसद्को पुस २६ गतेको बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो । तर, पारित विधेयकका केही प्रावधानमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा समेतले चासो देखाएपछि विधेयक सभामुखको सचिवालयमा रोकिएको छ। विधेयक शाखाले पारित विधेयकअनुसार आनुसाङ्गिक सुधार गरी हस्ताक्षरका लागि सभामुखसमक्ष पेस गरेपछि विधेयक अध्ययनका लागि भन्दै रोकिएको हो । शाखाले ताकेता गरे पनि सभामुखको सचिवालयले विधेयक फिर्ता गरेको छैन ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले आनुसाङ्गिक सुधारका क्रममा रहेका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न ढिलाइ भएको बताए । गौतमले भने, ‘आनुसाङ्गिक सुधारका क्रममा नै छ । विधेयक अलि जटिल पनि छ । आनुसाङ्गिक सुधारको क्रम सकिएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछौं ।’

विधेयकका प्रावधानमाथि सभामुख ओनसरी घर्तीले अर्थमन्त्री महरासँग समेत परामर्श गरिसकेकी छन् । पारित विधेयकले तय गरेको सञ्चालकका योग्यता, सेयर संरचना र कार्यकालका केही विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक भएको भन्दै विधेयक अध्ययनका लागि रोकिएको हो । –गोरखापत्र दैनिकबाट