प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहमा कुनै विभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिँदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।

“संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुनुस्, अहिलेसम्म भएका कानुन निर्माणसम्बन्धी काम सकारात्मक छन्, नेपालको संविधान जारी भएपछि ३८ वटा ऐन बनिसकेका, चारवटा ऐन संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका, व्यवस्थापिका–संसद्का समितिबाट पारित भइसकेका पाँच र ३९ वटा ऐनको मस्यौदा विभिन्न समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन्”–आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले भने ।

सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय शङ्कर नायक, मुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदीसहित सचिवहरुको उपस्थिति थियो । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ३१ वटा ऐनको मस्यौदा भई विभिन्न मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रक्रियामा रहेको जानकारी सो अवसरमा गराइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुन निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानुनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयतासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै उदारता दिनु नहुने बताउँदै उनले कसैलाई काखा, पाखा र विभेद नगरी मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।

आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् भनसुन गराउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुलाई निर्देशन दिए । रासस