नेपालको क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ मै, राजनीतिक स्थिरताले सुधारको संकेत

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी माइनस’ मै कायम राखेको छ । फिचले नेपालको भविष्यको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थालाई हेर्दै आउटलुक पनि स्थिर राखेको हो । नेपालले २०८१ मंसिर ७ मा पहिलो पटक र २०८२ मंसिर २ मा दोस्रो पटक यही साख पाएको थियो ।

हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनमा फिचले नेपालको न्यून सरकारी ऋण, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाहलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको सम्भावना र बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोगले पनि नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई बलियो बनाएको फिचको निष्कर्ष निकालेको छ । तर कमजोर सुशासन, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, सीमित आर्थिक विकास र प्राकृतिक विपद्को जोखिमका कारण नेपालको रेटिङमा सुधार हुन नसकेको फिचको रिपोर्टले देखाएको छ ।

फिचकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । भदौमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक यातायात, पर्यटन र औद्योगिक गतिविधिमा असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीका कारण देशको जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावित भएको फिचको भनाइ छ । यद्यपि पुनर्निर्माण र पूर्वाधार पुनःस्थापनाको कामले आगामी आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

फिचले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको फिचले औँल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विप्रेषण आप्रवाह जीडीपीको ३६ प्रतिशत पुगेको थियो ।

आगामी दुई आर्थिक वर्षमा चालु खाता बचत औसत ५.६ प्रतिशत रहने फिचको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो वचत १४ प्रतिशत थियो । पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुको आयात बढ्नु, जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढ्नु र पर्यटन आम्दानीमा कमी आउनुले चालु खाता बचत घट्ने फिचको अनुमान छ । तर विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर बलियो रहने अपेक्षाले बाह्य क्षेत्रलाई ठूलो जोखिमबाट जोगाउने फिचको विश्वास छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि सन्तोषजनक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको सञ्चितिले आगामी दुई वर्षमा औसत १६.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने अनुमान छ । ‘बीबी’ रेटिङ समूहका देशहरूको औसत यस्तो क्षमता ५.२ महिना मात्रै छ ।

सार्वजनिक ऋण बढे पनि नियन्त्रणभित्रै

फिचकाअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा जीडीपीको ४८.२ प्रतिशत पुग्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो अनुपात ४५.२ प्रतिशत थियो । बाढीपछिको पुनर्निर्माण, राजश्व संकलनमा पर्न सक्ने असर र सरकारी खर्च बढ्ने भएकाले ऋणको अनुपात बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।

आगामी दुई वर्षमा बजेट घाटा औसत ४.१ प्रतिशत रहने फिचको प्रक्षेपण छ । तर नेपालको सरकारी ऋण ‘बीबी’ समूहका देशहरूको औसत ५२.७ प्रतिशतभन्दा कम रहने भएकाले तत्काल ठूलो वित्तीय जोखिम नरहेको फिचको निष्कर्श छ । नेपालको वाह्य ऋण पनि धेरैजसो सहुलियतपूर्ण शर्तमा प्राप्त भएको छ ।

राजनीतिक स्थिरता सकारात्मक

गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको सम्भावना बढेको फिचले निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारले सुशासन सुधार र निजी क्षेत्रका लागि व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको र यी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने फिचको आकलन छ । तर बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदा सुधारका काम प्रभावित हुनसक्ने जोखिम पनि छ । सरकारले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेमा राजनीतिक अस्थिरता पुनः बढ्न सक्ने फिचको चेतावनी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढ्नु चिन्ताजनक

फिचले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको समस्या बढ्दै जानुलाई चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । सन् २०२६ सेप्टेम्बरको मध्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा देखिएको सुस्तता र समग्र आर्थिक गतिविधिमा आएको कमजोरीले बैंकहरूको कर्जा असुलीमा दबाब परेको र वाचलिस्टमा रहेका कर्जाको अनुपात पनि बढेर ११ .१ प्रतिशत पुगेको भन्दै फिचले चिन्ता जनाएको छ ।

ठूला १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा गर्दा थप कर्जा वर्गीकरण र नोक्शानी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको फिचको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।