काठमाडौं, फागुन १४ । नेपालले विश्वव्यापीरुपमा नै मृत्युदन्ड अन्त्य हुनुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको जेनेभामा जारी ४०औं बैठकका सन्दर्भमा मृत्युदन्डसम्बन्धी उच्चस्तरीय बहसमा भाग लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको त्यस्तो अडान प्रस्तुत् गरेका हुन् ।

आधुनिक नेपालमा राज्यद्रोह र सैनिक कारबाहीबाहेक अन्य अवस्थामा मृत्युदन्डविरुद्ध निषेधादेश सन् १९३१ मा पहिलोपटक भएको जानकारी दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले मृत्युदन्डको अन्त्य नभएको अवस्थामा पनि प्राणदन्ड कसैलाई नदिइएको बताए ।

कानुनी सुधारसँगै सन् १९६४ मा मुलुक ऐनमा संशोधन गरी मृत्युदन्डलाई सदाका निम्ति निषेध गरिएको जानकारी दिँदै उनले गम्भीर प्रकृतिका सैन्यअपराध र राज्यविप्लवका कारबाही अन्य ऐन–कानुनअनुसार हुने गरेका बताए ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले मृत्युदन्डलाई पूर्णरुपमा वर्जित गरेको बताउँदै उनले राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, मानवअधिकार संरक्षक र सन्चारजगत्को अथक प्रयासबाट त्यो सम्भव भएको जानकारी दिए । रासस