अधिवक्ता हरि मैनालीले सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लंघन हुनेगरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गरेको भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

गतसाता नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकसम्बन्धी रिटमा शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको भन्दै आपत्ति जनाउने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यसमिति बैठकको निर्णयको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ ।’
-कान्तिपुर दैनिकबाट