संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सोचाइमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति, उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता, एकपछि अर्को सर्त थप्दै जाने मधेसी मोर्चाको शैली र अदालतको निर्णय अवज्ञा गर्न कांग्रेसले दिएको दबाबले निकै अप्ठ्यारामा परेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार आईजीपी नियुक्ति गरी उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताक्रमको विषय टुंगो लगाउन प्रयास अघि बढाए पनि सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चुलिँदै गएको छ ।

अर्कातर्फ मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पनि मनाउन लागेको बेला मोर्चाले मतदाता छुटेको र केही दल दर्ता हुन बाँकी रहेकाले निर्वाचन सार्नुपर्ने एवं संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नुपर्ने नयाँ सर्त अघि सारेपछि सहमति जुटाएर तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नसमेत प्रधानमन्त्री दाहालका सामु चुनौती खडा भएको छ ।

यीनै हुन मुख्य चार कारण
-आईजीपी नियुक्ति विवादले तनाव
-उपप्रधानमन्त्री वरीयता विवाद उत्कर्षमा
-चुनाव हुन नदिने मोर्चाको खेल
-प्रतिपक्षी मनाउनै मुस्किल  -राजधानी दैनिकबाट