सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदले केही कदम चाल्दा एकसातापछि हुने निर्बाचनलाई असर पर्न सक्ने दृष्टिगत गर्दै तत्काल कुनै कदम नउठाउने रणनीति सरकारले बनाएको हो । 

सर्बोच्च पूर्ण इजलाससम्मको निर्णय पर्खने रणनीति पनि सरकारले बनाएको सरकारी स्रोतले दिएको छ ।

‘न्यायालयले ब्यवस्थापिकाको विशेषअधिकार हनन गरेको छ तैपनि निर्बाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम नचाल्ने सरकारको रणनीति छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका एक सल्लाहकारले भने, ‘न्यायपालिकाले फेरि पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेको अवस्था बाहेक अहिले निर्बाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम चालिने छैन् । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्बाचनमा केन्द्रीत छ ।’

-अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट