सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी आमाबुबालाई अनिवार्य पैसा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याउन लागेको हो ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । आफ्नै सन्ततिबाट वृद्ध बुबाआमा पीडित र अपहेलित हुने क्रम बढेकाले नयाँ नियम ल्याउन लागेको मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रबहादुर थापाले बताए ।

थापाका अनुसार देशभरका जागिरे छोराछोरीले आफ्नो बुबाआमाको खाता खोली बैंकमार्फत रकम पठाउनुपर्ने व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

बिहे गरेकी छोरीले पनि दिनुपर्ने

बिहे गरेकी जागिरे छोरीले पनि माइतीमा रहेका आफ्ना बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशतका दरले महिनैपिच्छे बैंक ब्यालेन्स गरिदिनुपर्नेछ । यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी, पुलिस, सेनाबाट सुरुवात गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरे पनि सरोकारवाला निकायससँगको छलफलपछि सबै जागिरे छोराछोरीका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

‘मासिक रूपमा केही न केही कमाइ गर्ने सबैले आफ्नो बुबाआमालाई कमाइको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ थापाले भने ।

मन्त्रालयको विभिन्न अध्ययनले देशका अधिकांश जिल्लामा वृद्ध आमाबुबा आफ्नै सन्तानबाट प्रताडित हुने क्रम बढिरहेको देखाएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा गर्ने, उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको सदुपयोग गर्न श्रद्धा, आदर तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ०६३ मा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन ल्याएको थियो ।

सो ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सन्ततिले उचित भरणपोषणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, व्यवहारमा भने लागू भएको छैन । कतिपयले त पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गरी बुबाआमालाई घरनिकालासमेत गर्दै आइरहेका छन् ।

अपमानित गर्नेलाई कैदसम्मको सजाय

सहसचिव थापाका अनुसार आफ्नै बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुनेछ । संशोधित ऐनमा बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन् ।

थापाले ऐन संशोधन गरी कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । ‘ऐन संशोधन भएलगत्तै केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्म अनुगमन टोली गठन गरी कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्नेछौँ,’ थापाले भने, ‘बुबाआमाबाट छोराछोरीले पैसा नपठाएको र आफूलाई हेला गरेको जानकारी प्राप्त भए छोराछोरीमाथि कैदसम्मको कारबाही हुनेछ ।’ –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट