प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, व्यवस्थापिका–संसद, निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेल र कपिलवस्तु निवासी सुनिलकुमार चौहानले बिहीबार निवेदन दायर गरेका हुन् ।

निवेदनमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले तथ्य, आधार, संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधान तथा आयोगलाई दिएको निर्देशनविपरीत स्थानीय जनतासँग छलफल, सहकार्य नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको जिकिर गरी त्यहाँ जनताको मौलिक हक हनन् हुन गएको उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा प्रदेश नम्बर–२ का सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नम्बर–५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु गरी ११ जिल्लामा निर्वाचनसम्बन्धी कुनैपनि काम–कारबाही अघि नबढाउन माग गरिएको छ । रासस