प्रज्ञा तिमल्सिना/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, असार १९ । सरकारले सीमित व्यापारीहरुको हीत हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी जुम्ला पुगेर १५औंपटकको अनशन बसिरहेका बेला राजधानीमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरकारको कदमको कटाक्ष गरेका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमाले आफ्नो अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नै तोडमोड गर्दै सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन खोजेको बताए ।

उनले दूरदराजका जनतासम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा पुर्‍याउने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रतिवेदनको मर्म नै मर्नेगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन खोजिएको गुनासो गरे ।

हाल मध्यमाञ्चलमा ८ लाख मानिस बराबर एउटा मेडिकल कलेज हुँदा मध्यपश्चिमाञ्चलमा ३६ लाख बराबर एउटा मेडिकल कलेज र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नरहेको यथार्थ प्रस्तुत् गर्दै माथेमाले ‘मेडिकल शिक्षामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न पनि उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्ने विषयलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो’–भने ।

सरकारले तीन वर्षअघि माथेमाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

उक्त कार्यदलले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, मेडिकल कलेज खोल्न अस्पताल तीन वर्ष पूर्णरूपमा सन्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेलगायतका सुझावहरु दिएकोमा अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले ती सबै प्रावधान हटाएर विधेयक तयारपार्न खोजेको छ ।

यस्तै, विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याएको सिटमा विदेशी नआए नेपाली विद्यार्थी भर्ना गर्नसकिने व्यवस्था हटाएर नेपाली नआए विदेशी विद्यार्थी नै भर्ना गर्ने वाक्य थप गरिएको छ ।

यस्तै, सीटीइभीटीबाट सम्बन्धनमा चलखेल गर्न मिल्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारी पनि गरिएको छ ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले डा. गोविन्द केसीको १४ पटकसम्मको अनशनबाट प्राप्त हुन लागेको उपलब्धिलाईसमेत हटाएर सरकारले सामन्ती र शोषकको व्यवहार देखाएको आरोप लगाइन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आन्दोलन गर्ने ठाउँ तोक्नुसमेत गलत भएको बताइन् ।

विरोधका नाममा पर्खाल भत्काएर सत्ता पुगेकाहरुले नै विरोध गर्ने ठाउँ तोक्नु दुभाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन मेडिकल माफियाका सहयोगीकारुपमा सरकार आएको भन्दै मेडिकल शिक्षा पढेकाले दुर्गमा दुई र सुगममा तीन वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधानबाहेक अरु सबै परिवर्तन गरिएको बताए ।

डा. गोविन्द केसीका सहयोगी डा. अभिषेक सिंहले ‘एक मेडिकल कलेजका लागि २५० देखि ३०० जना त प्रध्यापक नै चाहिन्छ’ भन्दै ‘काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल कलेजहरु खोल्ने हो भने प्रध्यापक कसरी उत्पादन हुन्छन् ?’ भने ।

भिडियो हेर्नुहोस्