
मानबहादुर वली/ईमेज
सुर्खेत । सुर्खेतमा करिव ४ बर्षअघि आएको बाढीबाट विस्थापित भएकाहरुको अझै पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।
पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले महसुस हुने गरी काम नगर्दा विस्थापित भने दिक्दार भएका छन् ।
वि.सं. २०७१ साल साउन २८ र २९ गते गएको बाढीबाट विस्थापित सुर्खेतका ९ सय ७१ घरपरिवार शिविरमा बस्दै आइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि करिब ५ महिनाअघि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन पनि गरेको थियो ।
समिति गठनपछि तत्काल पुनस्र्थापना हुने आशाले हौसिएका उनीहरु परिणाम देखिने गरी काम नहुँदा भने निराश देखिन्छन् ।
त्रिपालमै चार वर्ष विते पनि प्रदेश सरकारले त्रिपालको वासबाट कहिले उन्मुक्ति पाइएला भन्दै दिन गनिरहेका छन् ।
तर लामो समयमसम्म पनि कुनै सुरसार नभएपछि च्यातिएको त्रिपालमै कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन ।
वीरेन्द्रनगर महिला प्रशिक्षण केन्द्रको शिविरमा बस्दै आएकी लक्ष्मी महतरो प्रदेश सरकारले पुनर्वास गराउनका लागि केही काम नगरेको गुनासो गर्छिन् ।
त्रिपालमा अलपत्र रुपमा बसेका उनीहरुले ४ वर्षदेखि निकै कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । त्यसमा पनि बालबालिका, बृद्धा र बिरामीहरुले धेरै नै सास्ती पाइरहेका छन् ।
साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले वास्तविक बाढीपीडितको तथ्यांक संकलनको कामलाई समेत अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
शिविरको वास्तविक अवस्थाका बारेमा स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेको बताइए पनि समितिले हालसम्म प्रतिवेदनसम्म तयार पार्न सकेको छैन ।
प्राकृतिक प्रकोपले घरबारविहीन बनेका उनीहरुले दुखदायी र असहज जीवन बिताइरहनु परेको छ ।
सरकारले गरेको ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण उनीहरुलाई दिग्दार बनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्