नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अनौपचारिक अध्ययनअनुसार हाल सन्चालनमा रहेका बसको डिजल इन्जिनले प्रतिकिलोमिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसाको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युत्बाट चल्ने बसले प्रतिकिलोमिटर १२ रुपैयाँ ९६ पैसाको विद्युत् खपत गर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी–साधनभन्दा विद्युतीय सवारी–साधन चलाउँदा करिब ४५ प्रतिशतले सस्तोपर्ने देखिन्छ ।

रु ७४ खर्च गरेर खरिद गरिएको डिजलले मात्रै पाँच किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ भने रु तीन हजार २४० खर्च गरेर ३२४ किलोवाट आवर विद्युत् चार्ज गर्दा त्यसबाट २५० किलोमिटरको यात्रा गर्नसकिने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै, प्रतिलिटर रु १०४ मा खरिद गरिएको पेट्रोल कारबाट १६ किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ । यस आधारमा हेर्दा प्रतिकिलोमिटर ६ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ ।

रु १५० खर्च गरेर १५ किलोवाट आवर विद्युत् चार्ज गरेको विद्युतीय कारले प्रतिकिलोमिटर एक रुपैयाँ ५० पैसामा यात्रा गर्न सकिन्छ । सामान्यतः १५ किलोवाट आवरको विद्युत्ले १०० किलोमिटर यात्रा गर्नसकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणकै अध्ययनअनुसार रु १०४ मा खरिद गरिएको पेट्रोल मोटरसाइकलमा राख्दा त्यसबाट ४० किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैयाँ ६० पैसा खर्च लाग्छ । विद्युतीय मोटरसाइकलमा भने ३७ पैसामा एक किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार रु २२ को विद्युत् प्रयोग गर्दा विद्युतीय मोटरसाइलकबाट ६० किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिन्छ । प्रतिकिलोमिटर ३७ पैसामा यात्रा गर्न सकिन्छ । पेट्रोलभन्दा विद्युतीय मोटरसाइकलको खर्च दुई रुपैयाँ २३ पैसा प्रतिकिलोमिटर सस्तोपर्ने देखिन्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाअनुसार विद्युतीय सवारी–साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन अनौपचारिकरुपमै भएपनि अध्ययन गरिएको र सकारात्मक परिणाम आउने देखिएको हो ।

प्राधिकरणले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’कारुपमा प्राधिकरण परिसरमै विद्युतीय सवारी–साधन चार्जका लागि स्टेसन खडा गरेको छ । देशभर नै पेट्रोलपम्पजस्तै ‘चार्जिङ स्टेसन’ खडा गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ ।

साझा यातायातले पनि निकट भविष्यमा नै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सात स्थानमा विद्युतीय सवारी–साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन खडा गर्ने तयारी गरेको छ ।

विश्वभरि लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारी–साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरतालाई कम गर्न प्राधिकरणले ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेसन’ निर्माण गर्ने नीति लिएको घिसिङको भनाइ छ ।

राज्य र जनस्तरबाटसमेत पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्पकारूपमा विद्युतीय सवारी–साधनको खरिद तथा प्रयोगका लागि सशक्तरूपमा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

पेट्रोलपम्पजस्तै विभिन्न ठाउँमा सहजरूपमा निर्माण गर्नसकिने ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेसन’ निर्माणका लागि गृहकार्य र प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकिएको छ ।

प्राधिकरणले काठमाडौंपछि विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, पोखरा र नेपालगन्जमा त्यस्ता चार्जिङ स्टेसन खडा गर्नेछ । नागरिकलाई बानी पार्नका लागि प्रस्तावित चार्जिङ स्टेसनमा सुरुको समयमा निःशुल्क सेवा प्रदान गरिनेछ ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै रातको समय र वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने भएकाले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा लाग्नेगरी प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।

चीन, भारत, बेलायत, फ्रान्स, नर्वेलगायत मुलुकले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी–साधन प्रयोग गर्ने तथा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी–साधनलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएका छन् ।

प्राधिकरणको हालको तयारीका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा १२ प्रतिशत पेट्रोलको आयात घटाउन सकिन्छ भने ९ प्रतिशत डिजल आयात घटाउन सकिन्छ ।

वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार ल्याउने हो भने सोही आवसम्म सहरी क्षेत्रका अधिकांश घरमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको आयात ६८ प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालू आवको ६ महिनामामात्रै ३४.५ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढेको छ । यस अवधिमा रु ६९ अर्ब ६६ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । आव २०७३/७४ मा रु ५१ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कार निर्माता कम्पनीले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०४० अर्थात् अबको २२ वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी–साधनभन्दा विद्युतीय सवारी–साधनको मूल्य सस्तोपर्नेछ ।