दीपक श्रेष्ठ/नवीन स्थापित (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक १९ । सरकारी उच्च निकायले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न ढिलाइ भएको छ ।

सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुकै बेवास्ताका कारण सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न ढिलाइ भएको हो ।

खाल्डाखुल्डीकै कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ ।

सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीमा परेर राजधानी काठमाडौंमै धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

केही दिनअघिमात्रै कीर्तिपुरको एउटा मंगालमा खसेर डल्लु, चागलका श्याम श्रेष्ठको मृत्यु भयो ।

चालू आर्थिक वर्षमै सडकमा भएका खाल्डाखुल्डीमा परेर अहिलेसम्म १९ जना घाइते भएको तथ्यांक छ । खाल्डाखुल्डी पुर्न सरकारी उच्च अधिकारीहरुले नै पटक–पटक निर्देशन दिने गरेका छन् ।

केही वर्षअघि नेपालटारमा एक बालिकाको खाल्डोमा खसेर मृत्यु भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजधानीका सडकका सबै खाल्डाखुल्डी पुर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत चैतमा सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएरै १५ दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री तहबाटै दिइएका निर्देशन पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा खाल्डाखुल्डीमा परेर मर्नेक्रम रोकिएको छैन ।

सडकलाई व्यवस्थित पार्ने र ट्राफिक लाइट जडान गर्ने काम पनि सुस्त छ ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पुनः सम्बन्धित सरोकारवालालाई बोलाएर दुई महिनाभित्र सबै खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सडकका अहिले पनि ठूलाठूला खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनाको जोखिम कायमै छ । कतै पाइप फुटेको र कतै पानी सतहमाथि बगेको छ । कतै भत्किएर ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिँदै आएको छ ।

मुख्य चोकचोकमा आकाशेपुल नहुँदा तथा भूमिगत मार्ग खुल्न नसक्दा एवं खाल्डाखुल्डीका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या परिरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्त बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्या र समाधान गर्ने उपायबारे छलफल गर्न पछिल्लोपटक बसेको समन्वयात्मक बैठकमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका अधिकारीले काम ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अब द्रुतगतिमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सडकलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अधिकारीहरुले गरेको प्रतिबद्धताको अनुगमन मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाटै नियमित गरिने भएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्