Logo ६ मंसिर २०८३, आइतबार | Sun, Nov 22, 2026


भारतमा रहेका नेपालीको पीडाः पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यतादेखि असुरक्षित यात्रासम्म


0
Shares

काठमाडौं । भारतमा वर्षौंदेखि बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरू आफ्नै देशको नागरिकता बोकेर पनि विदेशी भूमिमा आफ्नो पहिचान लुकाउन बाध्य छन् । बैंक खाता खोल्नेदेखि सिमकार्ड लिनेसम्मका झन्झट, रोजगारीका नाममा ठगी, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने शोषण, असुरक्षित यातायात र उपचारका क्रममा आर्थिक संकटजस्ता समस्याले उनीहरूलाई पिरोलिरहेको छ ।

भारतमा लाखौँ नेपाली रहेको अनुमान गरिए पनि उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क र अवस्थाबारे राज्यसँग व्यवस्थित अभिलेख छैन । वर्षौंदेखि भोग्दै आएका यी समस्या सुनाउँदै प्रवासी नेपालीहरूले अब पहिचान, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनेगरी नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपालीहरूले नेपाल सरकारसँग आफ्ना समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन् ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा लामो समयदेखि बस्दै आएका नेपालीहरूले नेपाल सरकारसँग आफ्ना समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले भारतमा रहेका नेपालीको व्यवस्थित तथ्याङ्क सङ्कलन, नेपाली नागरिकताको सहज पहिचान र त्यसकै आधारमा आधारभूत सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्घाखाँची घर भई लामो समयदेखि दिल्लीमा बस्दै आउनुभएका विजय भुसालले भारतमा नेपालीको पहिचान नै प्रमुख समस्या बनेको बताए ।

उनकाअनुसार भारतमा नेपाली भएको पहिचान खुलाउँदा हेपिनुपर्ने डरले धेरै नेपालीले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । उनी आफैँले पनि लामो समयसम्म आफ्नो नेपाली पहिचान लुकाएर बस्नुपरेको अनुभव सुनाए । उनले नेपाली नागरिकताकै आधारमा भारतमा बैंक खाता खोल्न, सिमकार्ड लिन र अन्य आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

नेपाली नागरिकता ठूलो पहिचान भए पनि भारतमा त्यसको व्यावहारिक उपयोग हुन नसकेको उनको गुनासो छ । भुसालले भारतमा रहेका नेपालीको सङ्ख्याबारे यकिन तथ्याङ्कसमेत नरहेको भन्दै नेपाल र भारत दुवै सरकारले संयुक्त रूपमा अभिलेख तयार गर्नुपर्ने बताए ।

खुला सीमाको अभ्यासलाई कायम राख्दै सीमा आवागमन गर्ने नेपालीको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा राख्नसके उनीहरूको पहिचान र अवस्थाबारे जानकारी लिन सहज हुने उनको भनाइ छ । उनले विगतमा नेपाली दुतावासमा पटक–पटक समस्या राख्दा पनि सुनुवाई नभएको अनुभव सुनाउँदै अहिलेको सरकारले भने केही काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।भुसालकाअनुसार नेपाल–भारतमैत्री बसको नाममा सञ्चालित कतिपय बसले नेपाल सरकारबाट आवश्यक अनुमति नलिई यात्रु ओसारपसार गर्ने गरेका छन् । यात्रुलाई सीमासम्म पुर्याएर त्यहाँ अर्को एजेन्ट वा कम्पनीको जिम्मा लगाउने र पुनः अर्को बसबाट गन्तव्यतर्फ पठाउने प्रवृत्तिले यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

उनले भने, ‘म भारत आएको २७ वर्ष भइसक्यो । मेरा छोराछोरी यहीँ हुर्किए, यहीँ विवाह गरेँ । लामो समय भारतमा बस्दा नेपाली पहिचान लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था भोगेँ । नेपाली हुँ भन्दा हेपाइ सहनुपर्ने डरले आफूलाई भारतीय भनेर चिनाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अब म खुलेर गर्वका साथ आफू नेपाली हुँ भन्न चाहन्छु । नयाँ सरकारले भारतमा बस्ने नेपालीको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गरोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’

एउटै सिट नम्बर विभिन्न एजेन्सीले विक्री गर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने र सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी बस सञ्चालन गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । यसले यात्रुको सुरक्षामाथि गम्भीर जोखिम निम्त्याएको उनले बताए ।

विशेषगरी चाडपर्वका समयमा यात्रुको चाप बढ्दा भाडा असुली, सिटको दोहोरो बिक्री र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने समस्या थप बढ्ने गरेको छ । बसमा आगलागी वा अन्य दुर्घटना हुँदा यात्रु तत्काल बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भन्दै उहाँले यातायात सेवाको नियमित अनुगमन र नियमन गर्न माग गरे ।

म्यानपावरको प्रलोभनदेखि मानव बेचबिखनसम्म

भारतमा नेपालीहरूले भोगिरहेको अर्को गम्भीर समस्या रोजगारीको प्रलोभनमा हुने ठगी र महिला तथा बालबालिकाको शोषण हो । पाल्पा घर भई दिल्लीमा बस्दै आएका तेजराम न्यौपानेले नेपालबाट भारत आउने क्रममा धेरै नेपाली म्यानपावर तथा दलालको ठगीमा पर्ने गरेको बताए ।

उनकाअनुसार विदेशमा राम्रो रोजगारी दिलाउने भन्दै विभिन्न प्रलोभन देखाएर भारत ल्याउने र यहाँ पुगेपछि पैसा लिएर सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्ता घटनाबारे पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक चर्चा हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

न्यौपानेले भारतमा रोजगारीका अवसर र प्रतिष्पर्धाबीच नेपालीले आफ्नो क्षमता, सीप र कार्यक्षमताका आधारमा स्थान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । तर रोजगारीका लागि भारत आउने नेपालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या कागजात र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यहाँ धेरै नेपालीहरुलाई विदेश पठाउने लोभमा म्यानपावर दलालहरुले अत्यन्तै फसाएको छ । यहाँको मिडियाले बाहिर त्यत्ति लैजाँदैन । नेपालको मिडियालाई पनि यहाँ भएको घटना भएकाले उहाँ थाहा नभएर धेरै नेपालीले दुःख पाउनुभएको छ । ललाइफकाइ कसरी यहाँ लिएर आउँछन् र यहाँ आएर पैसा खाएर भाग्ने क्रम बढी छ । समस्या धेरै नै छन् । भारतमै डेढ अर्ब जनसंख्या छ भने उनीहरु यहाँ आएर अरुले नोकरी गरुन् भनेर चाहँदैनन् । तँ गए तीन अरु आउँछन् भन्छ । नेपालबाट आएकालाई यहाँ कसैले इज्जत गर्ला भन्नेकुरा छैन । कागजातको कुरा ठूलो हो । नेपालबाट उपचार गर्न आएकालाई पैसा ट्रान्सफर गर्न समस्या छ । अहिलेको सरकारले गर्छ की, सरकारले गर्ने भनेको कुटनीतिक पहल नै हो ।’

भारतमा उपचारका लागि आउने नेपालीले रकम भुक्तानी र बैंकिङ कारोबारमा समेत समस्या भोग्नुपरेको उनले बताए । विशेषगरी क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको उपचारका लागि आउने बिरामीलाई ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएपनि नेपालबाट भारतीय रुपैयाँ पठाउन सहज नहुँदा समस्या हुने गरेको उजको अनुभव छ । त्यसका लागि निश्चित अवधिका लागि अस्थायी बैंक खाता खोल्ने र आवश्यक रकम जम्मा तथा झिक्न सक्ने व्यवस्था गर्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गरे ।

कोठीबाट नेपाली चेलीको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था

अछाम घर भई दिल्लीमा काम गर्दै आएकी जानकी कडायतले नेपाली महिला तथा बालबालिका भारतमा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ल्याइने र उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याइने गरेको बताए । उनकाअनुसार एजेन्टहरूले नेपाली चेलीहरूलाई कामको प्रलोभन देखाएर भारत ल्याउने र कतिपयलाई कोठीमा पुर्याउने गरेका छन् ।

त्यहाँ पुगेपछि बाहिर निस्कनसमेत नदिने अवस्था रहेको उनले सुनाए । कडायतले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै पाँच जना नेपाली महिलालाई कोठीबाट उद्धार गर्न सहयोग गरेको जानकारी दिए । उद्धार गरिएका महिलालाई प्रहरीको सहयोगमा परिवारसम्म पुर्याउन निकै कठिन हुने गरेको उनको अनुभव छ ।उनले भनिन्, ‘ म भारतको नयाँ दिल्ली ग्रिन पार्कमा बस्न थालेको २० साल भयो । हामी पनि एक अर्काको सोचेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुन्छ । तर हामी नेपालीहरु अरु मानिसहरु फसाउने, चोरी गरेर जाने समस्या छ । त्यसैले आधार कार्ड र परिचय पत्र नहुँदासम्म कसैले पनि काम नलगाउने गर्नुपर्छ ।’

उनले नेपालबाट भारत आउने महिला तथा बालबालिकालाई माइती नेपाललगायत सम्बन्धित निकायले सीमा पार गराउनुअघि गन्तव्य, कामको प्रकृति र उनीहरू बस्ने स्थानको पूर्ण विवरण जाँच गर्नुपर्ने सुझाव दिए । भारतमा कामका लागि आउने नेपालीको परिचयपत्र र आवश्यक कागजात सुनिश्चित गरेर मात्रै रोजगारीमा लगाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

भारतमा रहेका नेपालीले भोगिरहेको अर्को समस्या नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने बस सेवासँग सम्बन्धित छ । नेपालीको नाममा सञ्चालन भइरहेका कतिपय बसको आधिकारिक अभिलेख र अनुमति स्पष्ट नभएको तथा यात्रुलाई विभिन्न एजेन्टमार्फत अलपत्र पार्ने गरिएको गुनासो प्रवासी नेपालीहरूले गरेका छन् ।

अभिलेख र स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्न माग

कञ्चनपुरको बेलौरी घर भई हाल दिल्लीमा बसोवास गर्दै आएका अर्जुन भण्डारीले भारतमा रहेका नेपालीको वास्तविक सङ्ख्या र अवस्थाको अभिलेख नहुँदा उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा सहयोग पुर्याउन कठिन हुने गरेको बताए ।

उनकाअनुसार रोजगारीका लागि केही महिना भारत आउने नेपाली अचानक बिरामी पर्दा वा मृत्यु हुँदा शव व्यवस्थापनदेखि परिवारसम्म सूचना पुर्याउनेसम्मका समस्या देखिने गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपालीले उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा थप पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई व्यवस्थित गर्दै दुवै देशले आवतजावत गर्ने नागरिकको तथ्याङ्क राख्नुपर्ने बताए । यसरी सङ्कलित विवरणका आधारमा भारतमा रहेका नेपालीका लागि स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

उनले सामान्य रोजगारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नेपालीलाई एकपटक बिरामी पर्दा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

भारतमा रहेका नेपालीका समस्या समाधानका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच कुटनीतिक समन्वय आवश्यक रहेको प्रवासी नेपालीहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूले नेपालीको पहिचान सुनिश्चित गर्ने, श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने, यातायात सेवा व्यवस्थित बनाउने तथा स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने विषयमा सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूकाअनुसार भारतमा रहेका नेपालीको वास्तविक तथ्याङ्क तयार पार्नु नै अधिकांश समस्या समाधानको पहिलो आधार बन्न सक्छ । तथ्याङ्कसहितको व्यवस्थित अभिलेख भए मात्रै विदेशमा रहेका नेपालीको अवस्था पहिचान गर्न, विपद् तथा स्वास्थ्य समस्यामा सहयोग पुर्याउन र आवश्यक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुनेछ ।