जनक पाण्डेसँग न्यायिक आचरण, श्रीमतीको जग्गा र भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सांसद अर्यालको प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रश्तावित जनक पाण्डेसँग नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र विगतका फैसलाबारे स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा सांसद अर्यालले पाण्डेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने ठोस योजना माग गर्नुभएको हो । उहाँले न्यायाधीशहरूले हरेक सुनुवाइमा न्यायपालिकाका समस्या पहिचान गर्ने गरे पनि व्यवहारमा समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।

कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन पाण्डेलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डे पुरीको नाममा रहेको जग्गाबारे विशेष चासो व्यक्त गर्नुभयो । पुरी परिवारबाट दाइजो, बकस वा अंशका रूपमा प्राप्त भएको भनिएको जग्गा सरकारी ठहर भई विशेष अदालतले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको तर हालसम्म फिर्ता नभएको उजुरीकर्ताहरूको दाबी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको विषयमा पाण्डेले न्यायिक निष्पक्षता कसरी कायम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तै, भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत पाण्डे संलग्न इजलासबाट भएको फैसलालाई लिएर फरक व्यवहार भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस विषयमा पनि पाण्डेको धारणा माग गर्नुभयो ।

सांसद अर्यालले न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने आधारबारे स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधान, मौलिक हक, मानव अधिकार र विधिको शासनको संरक्षणमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राज्यका निकायबाट नागरिकका मौलिक हक उल्लङ्घन भएको अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि राख्नुभयो । पछिल्लो समय न्यायपालिकाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र न्याय सम्पादनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा जनआस्था अभिवृद्धि गर्न पाण्डेले दिन सक्ने विशिष्ट योगदानबारे जवाफ माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्ययोजना प्रश्तुत गर्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती हो । विगतमा पनि समस्या पहिचान हुँदै आएपनि सुधार देखिएको छैन । त्यसैले कार्यान्वयनप्रतिको तपाईंको प्रतिबद्धता के हो ? मेरो पहिलो प्रश्न न्यायिक आचरण र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित छ । न्यायाधीशको व्यक्तिगत आचरण, आर्थिक पारदर्शिता र स्वार्थको द्वन्द्व कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? तपाईंकी श्रीमतीको नाममा रहेको र विशेष अदालतले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको जग्गा तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समान प्रकृतिका मुद्दामा फरक व्यवहार भएको भन्ने सार्वजनिक प्रश्नबारे तपाईंको स्पष्ट जवाफ के छ ? दोस्रो, नागरिकका मौलिक हक र संवैधानिक सर्वोच्चताको संरक्षण गर्न न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ? न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न तपाईंको विशिष्ट योगदान के हुनेछ ? तेस्रो, पहुँच र प्रभाव भएकाका मुद्दा छिटो फैसला हुने तर सर्वसाधारणका मुद्दा २०—३० वर्षसम्म अल्झिने अवस्था अन्त्य गरी न्यायमा समान पहुँच, शिघ्र फैसला र फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न तपाईंका ठोस योजना के छन् ? समग्रमा, न्यायालय सुधारका लागि समस्या पहिचानभन्दा अगाडि बढेर कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट र परिणाममुखी प्रतिवद्धता सुन्न चाहन्छु ।’

न्यायका लागि अदालत पुगेका सर्वसाधारणले ३० वर्षसम्म पनि फैसला पर्खिनुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ । पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका मुद्दा छिटो फैसला हुने तर निम्नवर्गका नागरिकका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता पाण्डेबाट आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

न्यायमा पहुँच नभएका सर्वसाधारणसम्म न्यायिक सेवा पुर्‍याउन र न्याय सम्पादनमा देखिएका विभेद अन्त्य गर्न पाण्डेको ठोस कार्ययोजना माग गर्दै अर्यालले न्यायालय सुधारका विश्वसनीय प्रतिवद्धता सुन्न चाहेको बताउनुभयो ।