पूर्वाधार विकासमा सरकार आफैँ ‘ड्राइभिङ सिट’ माः अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारको अभियानमा सरकारले निजी क्षेत्रसँगै नेतृत्वदायी भुमिका लिने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसपटकको सम्मेलन विगतका संस्करणभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार आफैँ ‘ड्राइभिङ सिट’ मा बसेर पूर्वाधार विकासको अभियान अघि बढाउन लागेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले यसअघि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को नेतृत्वमा हुँदै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा यसपटक सरकार मूल सहआयोजकका रूपमा सहभागी भएको बताउनु भयो । पूर्वाधार विकासमा सरकारी बजेट मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । वाग्लेले सरकारको २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्रै मुलुकको ठूलो पूर्वाधार विकासको आकाङ्क्क्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।

अर्थतन्त्रको आकार र सम्भावनाअनुसार निजी क्षेत्रको लगानीसमेत परिचालन गर्नसके मात्रै अपेक्षित विकास सम्भव हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको सम्मेलनलाई भाषण, छलफल र भविष्यका प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित नराखी ठोस उपलब्धि देखाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको बताउनु भयो । सम्मेलनअघि नै पूर्वाधार र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको काम अघि बढाउनु यसको मुख्य उपलब्धि हुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँकाअनुसार पूर्वाधार विकास, लगानी र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसलाई उहाँले नेपालको कानूनी संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउने ‘ओम्निबस लेजिस्लेसन’ अर्थात एकमुष्ट कानुनी सुधारको प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

उहाँले प्रश्तावित कानूनी सुधार अध्यादेश वा संसदबाट पारित ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताउनु भयो । यस्तो सुधारले लगानी र पूर्वाधार विकासमा देखिएका कानूनी अवरोध हटाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उहाँको विश्वास छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको सम्मेलनको तयारीमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र निर्देशन रहेको पनि बताउनु भयो । विगतमा विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव र अधिकार क्षेत्रको विवाद देखिने गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको क्षेत्र विस्तार हुनु र भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनुले समन्वयमा सहजता आएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको व्यक्ति भएकाले पूर्वाधार विकासको महत्व र आवश्यकता बुझेर नेतृत्व गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्रको लगानी, सहभागिता र सहकार्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यही उद्देश्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण भइरहेको छ । यस सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि भनेको पूर्वाधार तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा कानूनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने पहल हो । यो कानूनी सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, प्रक्रियागत सहजता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरेका छौँ । हाम्रो लक्ष्य केवल सम्मेलन आयोजना गर्नु होइन, ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु हो । त्यसैले सुशासनमा सुधार, आर्थिक क्षेत्रमा नीतिगत परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी परिचालन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ ।’

वाग्लेले सरकारले आफ्नो कार्यदिशालाई तीन प्रमुख प्राथमिकतामा विभाजन गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सुशासनमा ठूलो प्रहार, आर्थिक सुधारमा व्यापक परिवर्तन र पूर्वाधार विकासमा तिब्र लगानी सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो । उहाँले विगतमा मुलुकले भोग्दै आएको भ्रष्टाचार र कुशासनको अवस्थालाई सुधार गर्ने अभियानमा सरकार इमान्दारीपूर्वक अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

सरकार गठन भएयता नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियामा सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उहाँले सरकारको कामप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी साढे चार वर्षसम्म यही सुशासन र सुधारको गति कायम राख्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताउनु भयो ।