विचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ : सभापति थापा

काठमाडाैं ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बिचौलियासँग जोडिएका सबै प्रकरणको गहिराइमा पुगेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

आईतवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले विचौलिया प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले अनुसन्धानमा सरकारलाई नेपाली काँग्रेसको पूर्ण साथ र समर्थन रहने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि भने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । अनुसन्धान भइरहेको भनिए पनि अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रैका व्यक्तिहरूको संलग्नतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुन थालेको भन्दै उहाँले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनु भयो ।

थापाले अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताउँदै प्रमाणका आधारमा सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसअघि गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै समितिका प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने र नचाहिएका प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । थापाले अनुसन्धान प्रक्रियाको निगरानी गर्न सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसले संसद् र संसदीय समितिमार्फत पनि यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने उहाँको भनाइ छ । सभापति थापाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्भीकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको हवाला दिँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे कार्यपालिकाको चाहना व्यक्त गरिएको भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनु र न्यायालयसँग जोडिएका आर्थिक लेनदेनका विषय बाहिर आउनुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आशंका पैदा गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

सभापति थापाले भन्नुभयो, ‘विचौलियासँग सम्बन्धित विषय र त्यसमा जोडिएका सबै प्रकरणको गहिरो, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हुनुपर्छ । दोषी देखिने जोकोहीलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । यसमा सरकारलाई हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन छ । तर अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हाम्रो गम्भीर प्रश्न र आशंका छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका विवरणहरू हेर्दा अनुसन्धान चयनात्मक ढङ्गले अघि बढेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । अनुसन्धान गर्ने निकायभित्रैका व्यक्तिहरूको संलग्नताका विषय पनि बाहिर आइरहेका छन् । त्यसैले समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुन आवश्यक छ ।

विगतमा गठन भएका विभिन्न छानबिन समितिका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएका छैनन् । गृहमन्त्रीको सम्पती, भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा सुनसरीको कप्तानगञ्जलगायतका विषयमा बनेका समितिका प्रतिवेदन कहाँ छन् ? आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन प्रयोग गर्ने र नचाहिएका प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको हवाला दिँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको भन्ने विवरण तथा आर्थिक लेनदेनका विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । यी सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । नेपाली काँग्रेस यी विषयमा संसद्, संसदीय समिति र सार्वजनिक बहसका माध्यमबाट निरन्तर आवाज उठाउनेछ । सञ्चारमाध्यम र नागरिकले पनि अनुसन्धान प्रक्रियाको निगरानी गर्नुपर्छ । हाम्रो माग स्पष्ट छः अनुसन्धान पूर्वाग्रहरहित, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित होस्। दोषीले उन्मुक्ति नपाऊन् र निर्दोषलाई फसाउने काम नहोस् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनताको न्यायप्रतिको विश्वास कुनैपनि हालतमा कमजोर हुनुहुँदैन ।’

न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक भए मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायालयभित्रको विकृति र गलत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकाको व्यापक सुधारका लागि नेपाली काँग्रेस सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । तर अहिले सार्वजनिक भएका विषयलाई राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहका आधारमा हतियार बनाउन नहुने उहाँको चेतावनी छ । थापाले न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था कायम राख्दै न्यायमूर्तिहरूले निर्भीक भएर काम गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।