काठमाडौं । दशैँ–तिहारलाई वर्षभरिकै कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिने न्यूरोडका व्यवसायी यस वर्ष चाडपर्वमा समेत व्यापार नभएपछि चिन्तित छन् ।

विगतमा दशैँ–तिहारको एक–डेढ महिनाको व्यापारबाट छ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्ने गरेकामा व्यवसायीहरुका अनुसार यसवर्ष व्यापार नै भएन । जसकारण यसपटक बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउन समस्या पर्नेछ ।

व्यवसायीहरूकाअनुसार कोरोना महामारीपछि निरन्तर खस्किँदै गएको व्यापारमा सुधार आउन नसक्दा उनीहरू चार–पाँच वर्षदेखि आर्थिक दबाबमा छन् । चाडपर्वमा हुने कारोबारले नियमित आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्नसमेत नसकिने अवस्था बनेपछि अब व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।

न्यूरोडका व्यापारी रविन्द्रकुमार बोहोरा दशैँ–तिहारको व्यापार नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार भएको बताउनुभयो । टाढाटाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको हिसाव मिलाउने अवसर नै यसपटक गुमेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको स्मरण गर्दै बोहोराले व्यवसायीले न घरभाडामा सहुलियत पाएको न बैंकको ब्याजमा राहत पाएको बताउनुभयो । व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । घरधनीलाई राज्यले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीको भाडा घटाउने तथा बैंकले ब्याजमा राहत दिने व्यवस्था गर्नसके व्यवसायीलाई सहज हुने उहाँको बुझाइ छ ।

बोहोराले भन्नुभयो,‘मोटामोटी दशैँ–तिहारको व्यापारबाट छ महिनाको आर्थिक व्ययभार मिलाउने काम हुन्थ्यो । पेन्डिङ कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, स्टाफको तलब र साहुसँगको कारोबार मिलाउनेदेखि छ महिनासम्मको आर्थिक व्यवहार धान्ने आधार यही व्यापार थियो । एक–डेढ महिना व्यापार हुँदा हाम्रो आर्थिक व्यवहार मिलाउन सहज हुन्थ्यो । कमाउनेभन्दा पनि आर्थिक व्यवहार मिलाउने कुरा हो यो । यहाँ धेरैले कमाउने त थोरै प्रतिशतले मात्र होलान्, त्यो अलग पाटो हो । धेरैजसो व्यापारीले आफ्नो आर्थिक व्यवहार मिलाउने हो । टाढा–टाढाबाट व्यापारीहरू आउने भएकाले पनि कारोबारको हिसाव मिलाउने अवसर हुन्थ्यो । तर यसपटक त्यो हुन सकेन । विगत चार–पाँच वर्षदेखि, कोरोना महामारीपछि, व्यापार व्यवसायमा संलग्न हामी सबैजसो व्यवसायी समस्यामा छौँ । ठूला व्यवसायीलाई ठूलो समस्या होला, साना व्यवसायीलाई सानो समस्या होला, तर सबैजसो मर्कामा छन् । कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर बढेर १५, १७, १८, १९ र २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर राज्यका तर्फबाट न घरभाडामा छुट भयो, न बैंकको ब्याजमा कुनै सहुलियत पाइयो । कतिपय साथीहरूले राहत नपाउँदा निकै कठिन परिस्थिति भोग्नुपरेको छ । यही आर्थिक पीडाका कारण धेरैले आत्महत्या गर्नुभएको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यो पीडा सबैमा छ । कसैलाई बढी होला, कसैलाई कम होला, तर हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा यो समस्या भोगिरहेका छौँ । राज्यका तर्फबाट यस्ता घटना र समस्याका बेला व्यवसायीलाई पर्याप्त सुविधा र सहुलियत दिइएको देखिँदैन । हुन त हाम्रो देशको आर्थिक क्षमता सीमित छ, त्यो एउटा कुरा हो । तर पनि व्यापारीहरूलाई दिइनुपर्ने सहुलियत मैले कतै देखेको छैन । व्यापारीलाई राहत दिन घरधनी, बैंक र राज्यबीच समन्वय हुनुपर्छ । घरधनीले पनि बैंकबाट ऋण लिएका हुन सक्छन् र उनीहरूले पनि ब्याज तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले घरधनीलाई केही राहत दिने र घरधनीले व्यवसायीलाई घरभाडामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बैंकले पनि व्यवसायीलाई ब्याजमा केही राहत दिनुपर्छ । तर व्यवसायीलाई राहत दिने यस्ता संरचना र व्यवस्था हुन सकेका छैनन् ।’

न्युरोडकी व्यवसायी शान्ति उपाध्यायकाअनुसार व्यापारमा गिरावट आएको लामो समय भइसकेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापार प्रभावित बनाएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उहाँले बताउनुभयो ।

व्यापार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उहाँको गुनासो छ । प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाइने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । राज्य र घरधनी दुवैबाट व्यवसायीको समस्याप्रति पर्याप्त चासो नदेखिएको भन्दै उहाँले व्यापार छाडेर जान पनि नसक्ने र व्यापार गरेर खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उपाध्यायले भन्नुभयो,‘ भूकम्प गएपछि नै हाम्रो व्यापार खस्किएको हो । भूकम्पपछि व्यापारमा गिरावट आयो, त्यसपछि नाकाबन्दी भयो । देशमा यस्ता विभिन्न समस्या, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापारमा मात्र असर पार्छन् । व्यापार हुनै सक्दैन । अब व्यापार होला कि भनेर आशा गर्छौँ, तर अर्को वर्ष पनि हुँदैन । फेरि कुर्छौँ, जाडो कुर्छौँ, हिउँद कुर्छौँ, तर व्यापार हुँदैन । अब त व्यापार नै हुन छोडेको छ । के गर्ने रु समस्या धेरै छन् । अब कसरी टाउको उठाउने भन्ने विषयमा हामी निकै चिन्तित छौँ । अर्कोतर्फ, घरभाडा पनि निरन्तर बढिरहेको छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा भाडा बढाइन्छ । १० प्रतिशत मात्र होइन, २० देखि ४० प्रतिशतसम्म पनि बढेर आउँछ । हाम्रो यो मर्का न राज्यले बुझ्छ, न घरबेटीले । कसैले पनि हाम्रो समस्या बुझ्नुहुन्न । घरबेटीहरूको पनि एकाधिकार छ । आखिर हामी राज्यलाई कर तिर्ने व्यापारी हौँ । हामीले कर तिरिरहेका पनि छौँ । कहिले आन्दोलन हुन्छ, कहिले भूकम्प जान्छ, कहिले नाकाबन्दी हुन्छ । अहिले भोटेकोशीको घटनाले पनि हामी निकै पीडित भएका छौँ । तर व्यापारीले कतैबाट पनि सहायता पाउँदैनौँ । अब हामीले व्यापार छोडेर हिँड्न पनि सकेका छैनौँ, व्यापार गरेर धानिन पनि सकेका छैनौँ । अहिले हाम्रो अवस्था यस्तै छ ।’

व्यवसायीले भोगिरहेको समस्यामा बैंकबाट कर्जा लिन कठिन प्रक्रिया र घरभाडा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत कमजोरी पनि थपिएको न्युरोडका व्यापारी नरेश कटुवाल बताउनुहुन्छ ।

बैंकमा पर्याप्त पैसा थुप्रिए पनि व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको र लगानीका लागि झन्झटिला प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । ब्याजदर घटे पनि व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्जा सहज रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

कटुवालकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिगत प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले पहल गर्नुपर्छ । घरभाडा निर्धारणका लागि प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र घरधनी तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अहिले ३५ दिने सूचना दिएर व्यवसायीलाई सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको कटुवालको भनाइ छ । करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीलाई छोटो सूचनाका आधारमा हटाउन सकिने अवस्थाले असुरक्षा बढाएको र त्यसैले कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको घरबहाल करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र व्यवसायीलाई हटाउनुपरे अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

कटुवालले भन्नुभयो,‘बैंकमा अत्यधिक पैसा थुप्रिएको छ, तर व्यापारी–व्यवसायीहरूले सहज ढङ्गले त्यसलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बैंकका विभिन्न झन्झटिला प्रक्रिया छन् । अहिले ब्याजदर कम भए पनि व्यवसायीहरूले त्यसलाई सही ढङ्गले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानीका लागि बैंकमा माग गर्न जाने स्थिति पनि सहज छैन । नीतिगत रूपमा धेरै झन्झटिला प्रावधान छन् । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले यी नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले पटक–पटक उठाउँदै आएको अर्को विषय घरभाडा हो । स्क्वायर फिटका आधारमा वैज्ञानिक घरभाडा प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । घरभाडामा एकाधिकारजस्तो अवस्था छ । समग्रमा सरकारले र स्थानीय सरकारले कानूनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तथा सबै क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा घरधनी र घरबहालमा बस्ने व्यवसायीबीच सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । अहिले ३५ दिने सूचना जारी गरेर कुनै व्यवसायीलाई घर वा सटरबाट निकाल्न सकिने प्रावधान छ । कुनै व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । तर ३५ दिने सूचना जारी गरेकै भरमा उसलाई हटाउन सकिने अवस्था छ । त्यसैले हामीले यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी दुईदेखि तीन वर्षसम्मको करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र घर खाली गराउनुपरेमा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएका छौँ ।’

व्यवसायीहरूकाअनुसार व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बढ्दो घरभाडा, बैंकको ब्याज, कर्जा प्रक्रियाका झन्झट र लगानीको असुरक्षाले न्यूरोडको व्यापार थप चुनौतीपूर्ण बनेकाले अब राज्यले यस्ता समस्या सम्बोधन गम्भीतापूर्वक गर्नुपर्छ ।

व्यवसाय टिकाउन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र घरधनीबीच समन्वय गरी राहत, सहुलियत र कानूनी सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।