काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रश्तावित राजदुत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाईमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

सुनुवाईका क्रममा खरेलमाथि ‘स्वार्थको द्वन्द्व’, आर्थिक अनियमितता, म्यानपावर व्यवसायीसँगको साँठगाँठ र योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय समितिले प्रक्रियालाई केही समयका लागि रोकेर थप अध्ययन र प्रमाण जुटाउने निर्णय गरेको हो ।

संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रश्तावित राजदुत खरेलले आफूमाथि लागेका सम्पूर्ण आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जग्गा कारोबार, आर्थिक लेनदेन वा कुनैपनि प्रकारको अनुदान मिलाइदिने प्रलोभन नदेखाएको स्पष्ट पार्दै आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाण भए पेश गर्न चुनौती दिनुभयो ।

उहाँले आफू व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा मात्र रहेको भन्दै संस्थागत बेरुजु वा चेकको कारोबारमा आफ्नो एकल निर्णय नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

यद्यपि, समितिमा रहेका सांसदहरूले भने यो विषयलाई राष्ट्रको प्रतिष्ठा र कुटनीतिक मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले खरेलको शैक्षिक र कुटनीतिक अनुभव मलेसियाजस्तो मुलुकको राजदुत हुनका लागि पर्याप्त नदेखिएको भन्दै कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।

उहाँले खरेलमाथि उठेका सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, म्यानपावरसँगको कनेक्सन र अनुदानका विषयमा गम्भीर छानबिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले खरेलको दाबी र बाहिर आएका अडियो–डकुमेन्ट बाझिएको भन्दै तथ्य र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद वर्षमान पुनले पनि हतारमा निर्णय लिनुभन्दा समितिमा आएका थप प्रमाण र डकुमेण्टहरूको अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु उचित हुने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रश्तावित राजदुतमाथि लागेका दागहरू स्पष्ट नभई पठाउँदा कुटनीतिक वातावरण बिग्रन सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले कुटनीतिक नियुक्ति हुनु पहिलानै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले आवश्यक छानविन गरेर मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । कुटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको पदमा हेलचेक्राँइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले सांसद पद्या अर्यालले समितिमा उजुरी नपरे पनि प्रश्तावित राजदुमतमाथि प्रश्न उठाउने तथ्यहरु सार्वजनिक भएकाले देशको प्रतिष्ठा र विश्वासको पद भएकाले हलुका हिसावले लिन नहुने बताउनुभयो । आवश्यक अनुसन्धान गरेर मात्रै प्रश्ताव गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । यसले स्वयं प्रश्तावित व्यक्तिलाई पनि फाइदा हुने बताउनुभयो ।

समितिले सुनुवाई प्रक्रियालाई तत्कालका लागि होल्ड गर्दै, अहिलेसम्म प्राप्त सबै कागजात र उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप निर्णय लिने सहमति गरेको छ ।

समितिले प्रश्तावित राजदुत खरेलको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया रोकेर आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । आवश्यक भए केही समयपछि पुनः समितिमा बोलाइने समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।