काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक ४ वटा कम्पनीहरूले कर असुली प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरेकाे छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौला संलग्न संयुक्त इजलासले मंगलबार ४ वटै कम्पनीका रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हाे। साेही कम्पनीहरूले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, आयकर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वक्यौता विवादमा डिश मिडिया नेटवर्क, क्लासिक टेक, सुबिसु केवलनेट र भायानेट कम्युनिकेसन्स ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

रिट खारेजीको फैसला भए पनि बृहत व्याख्यासहित आदेशको पूर्णपाठ भने आउन भने बाँकी रहेकाे छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मको कर परीक्षणपछि ठूला करदाता कार्यालयले यी कम्पनीसँग कर माग पत्र जारी गरेको थियो । करोडौं करका लागि माग पत्र जारी गरेपछि यी ४ वटा कम्पनी सर्वोच्च पुगेका थिए।