काठमाडाैं ।

अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा पुरै वाह्य सहयोगमा निर्भर नहुन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

विगतमा जस्तो पुनर्निर्माणका नाममा नेपाल मगन्ते बनेर हिँड्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाबाट सहयोग लिँदा विभिन्न सर्तहरू आउनसक्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

सरकारले उपयुक्त नीति ल्याएमा निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रले बाढीले गरेको क्षतिलाई पुनः उठाउन सक्ने उहाँको भनाई छ । निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी दाता संस्थाबाट समेत स्रोत परिचालन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ । नेपालभित्रको निजी क्षेत्रलाई उदार वातावरण बनाइदिएर पुँजी परिचालन गर्न सकेमा बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वाससमेत निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो । आन्तरिक स्रोत र नागरिककै मेहनतबाट रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्भव हुने उहाँको दाबी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यो पुनर्निर्माणका लागि अहिले मगन्ते हुने सम्भावना मैले देखिरकेको छु । पहिलेका सरकारहरू जस्तै नहुनलाई म अनुरोध गर्छु । हाम्रो आन्तरिक स्रोतले नै धेरै कुरो अहिले हामी निर्माण गर्नसक्छौँ । जरुरत परेमा हामी नीति र विधि उपयुक्त भएमा बाह्य स्रोतलाई पनि लिएर आउन सक्छौँ । पुनर्निर्माणमा वातावरणलाई अगाडि सारेर वल्र्ड बैङ्क, आईएमएफ, एडीबीहरूले भए नभएका सर्तहरू अगाडि लिएर आउन सक्छन् ।

त्यस कुरामा उहाँहरूलाई नलाग्न म अनुरोध गर्छु । सरकारले अलिकति ग¥यो भने यसपालि कर्पोरेट सेक्टरको जुन क्षति भएको छ, त्यो कर्पोरेट सेक्टर आफैँले रिभाइभ गराउन सक्छ, त्यसका लागी सरकारले केही नीतिहरू अगाडि ल्याइदिए मात्रै पुग्छ । निजी प्रपर्टीहरू क्षति भएको छ, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि संसारभरिका नन–गभर्मेन्टल डोनर इन्टिटीहरू पनि छन् । त्यतातिर बढी ध्यान दिउँ । नेपालमै एकदमै उदार भएर निजी क्षेत्रले पुँजी परिचालन गर्ने स्थिति आयो भने स्वाभाविक रूपले अहिले जो बाढीले उठीबास लगाएको मान्छेको ५–७ वर्षमा पुनर्वास भइसक्छ, उसकै मेहनतले मात्रै पनि । त्यो त्यतातिर लाग्न जरूरी छ ।’

उहाँले बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र जलस्रोतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । जलवायु न्यायका विषयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले आफ्ना तत्कालीन राष्ट्रिय हित र जलस्रोत व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।