सरकारको विरोध गर्नुमात्र प्रतिपक्षको धर्म होइन संकटमा जनताको पक्षमा उभिएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु नै जिम्मेवार प्रतिपक्षको पहिचान हो। देश विपद्को कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ। प्राकृतिक विपद्ले नागरिकको जीवन प्रभावित भएको छ। कतिपय परिवार विस्थापित छन् भने कतिपयले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्।
यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारको क्षमता र राज्यका संयन्त्रको प्रभावकारिता मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको चरित्र र जिम्मेवारी पनि परीक्षित हुन्छ। यही सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ, विपद्को यो घडीमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस कहाँ उभिएको छ? यो प्रश्न नेपाली कांग्रेसको आलोचना गर्नका लागि मात्र होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लामो इतिहास बोकेको राजनीतिक दलले संकटको समयमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने बहसका लागि हो।
किनकि लोकतन्त्रमा सरकारको जति जिम्मेवारी हुन्छ, प्रतिपक्षको पनि आफ्नै संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ। प्रतिपक्ष भनेको सरकारको विरोध मात्र होइनलोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सरकारको विकल्प हो। त्यसैले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारका हरेक निर्णयको विरोध गर्नु होइन। सरकारले सही काम गर्दा सहयोग गर्नु र गलत काम गर्दा प्रश्न उठाउनु-दुवै प्रतिपक्षका जिम्मेवारी हुन्। विशेषगरी विपद्को समयमा यो जिम्मेवारी अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरूले सत्ता र प्रतिपक्षको सामान्य प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर यसको अर्थ सरकारलाई प्रश्न नगर्ने भन्ने होइन। बरु, जिम्मेवार प्रतिपक्षले तीनवटा काम एकैपटक गर्नुपर्छ—सही काममा सहयोग, गलत काममा खबरदारी र संकटमा परेका जनताको पक्षमा निरन्तर उपस्थिति। यही सन्तुलन लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षको वास्तविक पहिचान हो।
विरोधका लागि विरोध कि जनताका लागि विरोध ?
आजको मूल प्रश्न यही हो। सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाउनुपर्छ। राहत वितरणमा अनियमितता वा ढिलाइ भएको छ भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उद्धार प्रभावकारी नभएको भए सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर प्रतिपक्षको भूमिका त्यतिमै सकिँदैन। सरकारको आलोचना गर्नुअघि प्रतिपक्ष स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ। पीडित नागरिकको कुरा सुन्नुपर्छ। स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज र समुदायसँग समन्वय गर्नुपर्छ। राहतको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्छ। काठमाडौँबाट गरिएको राजनीतिक टिप्पणी र पीडितको घरदैलोमा पुगेर गरिएको राजनीतिक खबरदारीबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। जनताको दुःखलाई प्रत्यक्ष नबुझी गरिएको विरोध कहिलेकाहीँ राजनीतिक वक्तव्य त बन्न सक्छ, तर जनताको आवाज बन्न सक्दैन।
राहतको थुप्रो कहाँ छ कि पीडितको हातमा के पुग्यो ?
विपद्पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न राहतको घोषणा होइन, त्यसको वास्तविक वितरण हो। राहत सामग्री गोदाममा थुप्रिएको छ कि पीडितको हातमा पुगेको छ? सरकारले घोषणा गरेको सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पुगेको छ कि छैन? कुन परिवारले राहत पाए? कुन परिवार छुटे? स्थानीय तहले गरेको विवरण र वास्तविक अवस्था कति मेल खान्छ? यस्ता प्रश्नमा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाली कांग्रेससँग देशभर संगठन छ। स्थानीय तहमा उसका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधि छन्। यही संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरेर स्थलगत अनुगमन, तथ्य संकलन र सामाजिक लेखापरीक्षण गर्न सकिन्छ। कांग्रेसले सरकारले गरेको राहत वितरणको स्वतन्त्र सामाजिक अनुगमन गर्न सक्छ। त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्छ। सरकारका कमजोरीसँगै सुधारका उपाय पनि प्रस्तुत गर्न सक्छ। यस्तो प्रतिपक्षी भूमिका सरकारविरोधी मात्र होइन, जनतापक्षीय राजनीति हुनेछ।
सरकारको प्रवक्ता बन्ने कि जनताको प्रतिपक्ष ?
विपद्को समयमा सरकारको प्रत्येक कामलाई समर्थन गर्नु प्रतिपक्षको धर्म होइन। तर प्रत्येक कामलाई राजनीतिक विरोधको विषय बनाउनु पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षको चरित्र होइन। सरकारको प्रवक्ताजस्तो बनेर जनताको पीडा बुझ्न सकिँदैन। त्यसैगरी, सरकारको असफलताको प्रतीक्षा गरेर मात्र प्रतिपक्ष बलियो बन्न सक्दैन। प्रतिपक्षले सरकारलाई सहयोग गर्ने ठाउँ र खबरदारी गर्ने ठाउँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। जहाँ राज्यको क्षमता आवश्यक छ, त्यहाँ सहयोग। जहाँ राज्य चुकेको छ, त्यहाँ प्रश्न। जहाँ जनता पीडित छन्, त्यहाँ उपस्थिति। जहाँ पारदर्शिता कमजोर छ, त्यहाँ निगरानी। यही हो लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षको धर्म। कांग्रेसको संकट सरकारबाहिर मात्र छैन । नेपाली कांग्रेसको आजको प्रतिपक्षी भूमिकालाई केवल सरकारसँगको सम्बन्धका आधारमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रसँग जोडिन्छ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीको बाह्य राजनीतिक चरित्र उसको आन्तरिक लोकतन्त्रबाट निर्माण हुन्छ। पार्टीभित्र नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने वातावरण कमजोर भयो भने बाहिर सरकारलाई प्रश्न गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै जान्छ। फरक मतलाई सम्मान गर्ने संस्कार कमजोर भयो भने नीतिगत बहस कमजोर हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव बढ्दै गयो भने संगठनको संस्थागत चरित्र कमजोर हुन्छ। त्यसैले कांग्रेसले आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्छ-पार्टीभित्र फरक मतका लागि कति ठाउँ छ? नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने राजनीतिक संस्कार कति बलियो छ? तल्लो तहका कार्यकर्ताको आवाज निर्णय प्रक्रियामा कति सुनिन्छ? नीति र विचारमा बहस हुन्छ कि व्यक्ति र गुटकेन्द्रित राजनीति हाबी छ? यी प्रश्न केवल कांग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छैनन्। यिनले उसको राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिकालाई समेत निर्धारण गर्छन्।
राजनीतिक दल क्लब होइन
राजनीतिक दलको काम बैठक बस्नु, कार्यक्रम गर्नु, वक्तव्य जारी गर्नु वा सामाजिक सञ्जालमा बहस गर्नुमात्र होइन।
राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालनको वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि सरकार विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर छ भने प्रतिपक्षले प्रश्न गर्नुपर्छ—“हामी सत्तामा भएको भए के फरक गर्थ्यौँ?” यदि सरकारको राहत प्रणाली प्रभावकारी छैन भने कांग्रेसले आफ्नो वैकल्पिक राहत तथा पुनर्स्थापना नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यही हो सरकारको विकल्प बन्ने राजनीति। नत्र राजनीतिक दल र सामाजिक क्लबबीचको भिन्नता क्रमशः कमजोर हुँदै जान सक्छ।
टक–शोको राजनीति कि जनताको राजनीति?
आज राजनीतिक बहसको ठूलो हिस्सा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित छ। नेताहरू टेलिभिजनका बहसमा तीखा प्रश्न गर्छन्, सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्छन् र पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छन्।
यी सबै लोकतन्त्रका आवश्यक माध्यम हुन्। तर यिनले मात्र जनताको विश्वास निर्माण गर्दैनन्। जनताको विश्वास निर्माण हुन्छ जनताको घरदैलोमा पुगेर। विपद् प्रभावित परिवारसँग बसेर उनीहरूको समस्या सुन्दा। राहत नपुगेको ठाउँमा पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्दा। स्थानीय प्रशासनसँग प्रश्न गर्दा। सरकारलाई प्रमाणसहित जवाफदेही बनाउँदा। र पीडितको आवाजलाई संसद् र राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदा क्लब हाउसको बहसले चर्चा जन्माउन सक्छ जनताको घरदैलोले विश्वास जन्माउँछ। कांग्रेसले यही अन्तर बुझ्न आवश्यक छ।
अब नेपाली कांग्रेसले के गर्नुपर्छ?
कांग्रेसले चाहने हो भने विपद्को यस समयलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने अवसर बनाउन सक्छ।
प्रत्येक प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिनिधि परिचालन गर्न सक्छ। राहत तथा उद्धारको अवस्थाबारे तथ्य संकलन गर्न सक्छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सक्छ। वास्तविक पीडितको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छ। राहत वितरणमा सामाजिक लेखापरीक्षण गर्न सक्छ। त्यसपछि सरकारलाई केवल आरोप होइन, तथ्य, प्रमाण र समाधानसहितको प्रतिवेदन दिन सक्छ। यसले दुईवटा महत्वपूर्ण काम गर्नेछ- सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेछ र कांग्रेसलाई जनतासँग पुनः जोड्नेछ। प्रतिपक्षको शक्ति यही हो।
अब आत्मसमीक्षाको समय
आज नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई मात्र होइन, आफैंलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
– कांग्रेस विपद् प्रभावित नागरिकको बीचमा पर्याप्त पुगेको छ?
-उसले राहत वितरणको सामाजिक अनुगमन गरेको छ?
-वास्तविक पीडितको आवाज संकलन गरेर सरकारसमक्ष पुर्याएको छ?
-सरकारका कमजोरी तथ्यसहित सार्वजनिक गरेको छ?
– उसले वैकल्पिक नीति र समाधान प्रस्तुत गरेको छ?
– सबैभन्दा महत्वपूर्ण—के नेपाली कांग्रेस आज जनताको प्रतिपक्ष हो, कि केवल सरकारको आलोचक?
यी प्रश्नको उत्तर कांग्रेसले जनतालाई दिनुपर्छ।
प्रतिपक्षको वास्तविक शक्ति कहाँ हुन्छ?
प्रतिपक्षको शक्ति संसद्मा बोल्ने समय वा सरकारविरुद्ध गरिने नारामा मात्र हुँदैन। प्रतिपक्षको वास्तविक शक्ति जनताको विश्वासमा हुन्छ। जब पीडित नागरिकले आफूलाई सुन्ने राजनीतिक शक्ति छ भन्ने महसुस गर्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।जब जनताले आफ्नो समस्या संसद् र राज्यका निकायसम्म पुर्याउने माध्यम पाउँछन्, त्यहाँ प्रतिपक्षको अर्थ हुन्छ।
तर जब राजनीतिक दल र जनताबीच दूरी बढ्दै जान्छ, राजनीतिक संस्था कमजोर हुँदै जान्छ। नेपाली कांग्रेसका लागि आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही दूरी घटाउनु हो।
सत्ताको छाया होइन, जनताको आवाज
विपद्को घडी केवल सरकारको परीक्षा होइन। यो प्रतिपक्षको पनि परीक्षा हो। इतिहासले संकटका समयमा कसले कति भाषण गर्यो भनेर मात्र सम्झिँदैन। इतिहासले सम्झन्छ-कसले पीडितको हात समात्यो, कसले राज्यलाई जवाफदेही बनायो, कसले राहत वास्तविक नागरिकसम्म पुर्याउन दबाब दियो र कसले कठिन समयमा जनताको पक्षमा उभिने साहस गर्यो।
नेपाली कांग्रेससँग आज एउटा महत्वपूर्ण अवसर छ-सरकारको आलोचक मात्र होइन, जनताको संस्थागत आवाज बन्ने अवसर।
सरकार सही हुँदा सहयोग गर्ने। गलत हुँदा खबरदारी गर्ने। राहत वितरणमा निगरानी गर्ने। पीडितको आवाज संसद्सम्म पुर्याउने। सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने। वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने। र आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक बहस र फरक मतको संस्कृति बलियो बनाउने। किनकि प्रतिपक्ष भनेको सरकारको विरोधी मात्र होइन; सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक शक्ति हो। आज नेपाली कांग्रेसका सामु प्रश्न सरकार बनाउने वा सरकार ढाल्नेभन्दा पनि ठूलो छ । के नेपाली कांग्रेस फेरि जनताको विश्वासको राजनीतिक संस्था बन्न सक्छ? विपद्को यो घडीले त्यसको उत्तर खोजिरहेको छ। र त्यो उत्तर भाषणले होइन, जनताको बीचमा उपस्थित भएर कांग्रेसले आफैं दिनुपर्नेछ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्