सरकार परिवर्तनपिच्छे तुइन विस्थापनका पुराना प्रतिबद्धता दोहोर्याइने क्रम चलिरहे तापनि, नेपालका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूको दैनिक जीवन अझै पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण र कष्टकर छ। तुइन विस्थापन गर्ने राजकीय घोषणा र प्रतिबद्धताहरू वर्षौंदेखि कागजी पाना र भाषणहरूमा सीमित हुँदा महाकाली, कर्णाली र देशका अन्य नदी आसपासका बासिन्दाहरू अझै पनि ज्यानलाई हत्केलामा राखेर नदी पार गर्न बाध्य छन्। विकासको प्रकाश अझै पनि पहुँचबाहिर रहेका यी क्षेत्रका बासिन्दाका लागि तुइन केवल नदी तर्ने माध्यम मात्र होइन, यो उनीहरूको राज्यप्रतिको निराशा, असमानता र निरन्तरको त्रा, र विवशताको एक कहाली लाग्दो प्रतीक बनेको छ।
प्रतिनिधि घटना र ताजा यथार्थ
२०८२ साल असार ३१ गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङस्थित तुइनबाट खसेर २८ वर्षीय नारायण बुढाथोकी महाकाली नदीमा बेपत्ता भए। यो घटना कुनै एक्लो दुर्घटना मात्र होइन, बल्कि यो नेपालको दुर्गम भूगोलमा राज्यको उपस्थितिको अभावले निम्त्याएको नियमित दुर्घटनाको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो। हरेक वर्ष यसरी अस्थायी केबल पुल वा तुइनबाट खसेर कयौं मानिसहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन् वा सधैंको लागि बेपत्ता हुने गरेका छन्। यस्ता दुःखद् खबरहरू केही समय सञ्चारमाध्यममा हेडलाइन बन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा केही दिन चर्चा हुन्छ, तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पीडा र जोखिमपूर्ण दैनिकीमा कहिल्यै कुनै फेरबदल आउँदैन।

यसैगरी, २०७८ साल साउनमा दार्चुलाकै व्यास गाउँपालिकाका ३० वर्षीय जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा बेपत्ता भएको घटनाले सिंगो देशलाई नै तरङ्गित पारेको थियो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुइन काटेको गम्भीर आरोप लागे पनि न त भारतले यसको आधिकारिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्‍यो, नत पीडित परिवारले न्यायको अनुभूत गर्न नै पाए। जयसिंहका सपनाहरू महाकालीको उर्लंदो भेलसँगै सदाका लागि बगेर गए। यस्ता गम्भीर घटनाहरूले पनि राज्यको सुरक्षातन्त्र र कूटनीतिक अडानलाई गम्भीर बनाउन सकेको छैन, जसले गर्दा आम नागरिकको जीवन अझै असुरक्षित बन्न पुगेको छ।
राजनीतिक घोषणा र कागजी प्रतिबद्धता
नेपालको राजनीतिमा तुइन विस्थापनको मुद्दा सधैं एक लोकप्रिय चुनावी नारा मात्रै बनेको छ। दशकौंदेखि पहाडी क्षेत्रका नदीहरू पार गर्न तुइन मुख्य विकल्प रहँदै आएका छन्। २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै दुई वर्षभित्र नेपाललाई “तुइनमुक्त” बनाउने ऐतिहासिक घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणाले दुर्गमका जनतामा एउटा नयाँ आशाको दीप जलाएको थियो कि अब उनीहरूले ज्यानको बाजी लगाएर नदी तर्रनु पर्ने छैन। तर विडम्बना, त्यो घोषणा भएको ११ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा र ओलि स्वयम् चार–चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि त्यो वाचा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनपिच्छे नयाँ नेतृत्वले तुइन विस्थापनको पुरानै माला जप्ने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत फेरि एकपटक देशका सबै तुइन विस्थापन गरिने घोषणाइ दोहोर्याइएको छ। तर, घोषणाको यो पुनरावृत्तिले नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन।

फाइल तस्वीर

तथ्यांकको गोलमटोल र राज्यको बेवास्ता
सरकारी निकायहरूको लापर्वाही र गैरजिम्मेवारीपनको गतिलो उदाहरण यससँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू नै हुन्। राज्यसँग देशमा खासमा कति वटा तुइनहरू सञ्चालनमा छन् भन्ने आधिकारिक र यकिन तथ्यांकसमेत छैन। संघीय सरकारको दाबी अनुसार आधिकारिक रूपमा पहिचान भएका १४३ वटा तुइनमध्ये अब केवल दुईवटा मात्र महाकाली र कर्णाली नदीमा बाँकी रहेको दाबी गरिन्छ। तर, यो तथ्यांक केवल ती तुइनहरूको हो जुन संघीय सरकारको सामान्य निगरानी वा रेखदेखमा बनेका थिए। वास्तविक जमिनको यथार्थ भने अर्कै छ। देशका कैयौं दुर्गम गाउँहरूमा, जहाँ संघीय वा स्थानीय सरकारको कहिल्यै नजर पुग्दैन, त्यहाँका बासिन्दाले आफ्नो श्रम र चन्दा उठाएर आफ्नै जोखिममा दर्जनौं काठे तथा फलामे तुइनहरू निर्माण गरेका छन्। ती स्थानीय तुइनहरूको कुनै पनि आधिकारिक रेकर्ड सरकारसँग छैन। न त ती अनाधिकृत र स्थानीय स्तरका तुइनहरूलाई पहिचान गरी सुरक्षित पुलले विस्थापन गर्ने कुनै समग्र, दीर्घकालीन योजना नै सरकारसँग देखिन्छ। दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, हुम्ला र मुगुजस्ता जिल्लाहरूमा आज पनि करिब ६० भन्दा बढी स्थानमा मानिसहरू ज्यान जोखिममा राखेर यस्तै तुइन प्रयोग गर्न बाध्य छन्। दार्चुलामा मात्रै अझै पनि नौवटा तुइनहरू चालु अवस्थामा छन्।

दैनिक जनजीवनको कठोर संघर्ष र सामाजिक असर
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा तुइन बिना दैनिक जनजीवन चल्नै सक्दैन। बिहानको कामकाज, बजारको आवतजावत, र विशेष गरी बालबालिकाको विद्यालय आवतजावत यी तुइनहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। मुगु र हुम्ला जोड्ने लामो समयदेखि निर्माणाधीन सडकखण्डअन्तर्गत कर्णाली नदीको चुवा खोलामा बेली ब्रिज बन्न नसक्दा आज पनि मोटरसाइकल, खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीहरू महँगो शुल्क तिरेर तुइनकै भरमा नदी पार गराइन्छ। यसबाट सबैभन्दा बढी पीडित बालबालिका, महिला, गर्भवती, वृद्धवृद्धा र बिरामीहरू भएका छन्। विद्यालय जानका लागि मात्रै दैनिक रूपमा उर्लंदो भेलमाथि घिर्नी र खिया लागेको फलामे डोरीको सहारामा झुण्डिनु पर्ने बालबालिकाको बाध्यताले जो सुकैको पनि मन रुवाउँछ। कतिपय अवस्थामा बिरामी वा गर्भवतीहरूलाई डोकामा बोकेर वा तुइनमा झुड्याएर नदी पार गराउँदा जराैँदेखि थरथर काम्नुपर्ने अवस्था छ। प्रत्येक पटक नदी पार गर्दा उनीहरूको मनमा एउटै त्रास हुन्छ— “के आज मेरो जीवनको अन्तिम दिन हो?” गरिबी, भौगोलिक विकटता र राज्यको उदासीनताले उनीहरूलाई यसरी पलपलमा मृत्युसँग जुध्न बाध्य पारेको छ।

फाइल तस्वीर

विरोधाभासपूर्ण विकास र राज्यको प्राथमिकता
एकातिर देशको केन्द्रीय राजधानी र ठूला सहरहरूमा स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल, सुरुङमार्ग र अत्याधुनिक केबलकार तथा पूर्वाधारका ठूला–ठूला सपना र परियोजनाहरूको चर्चा हुन्छ। अर्कोतिर, बाजुरा, हुम्ला र जाजरकोटका बालबालिका सामान्य शिक्षा लिनका लागि पनि मृत्युको मुखमा पुगेर तुइन तर्न विवश छन्। राज्यको यो कुरुप विरोधाभासले शासकहरूको प्राथमिकता र आम नागरिकको सुरक्षाप्रतिको बेवास्तालाई उदांगो पारेको छ। सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा केही झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन, तर दुर्गम क्षेत्रमा देखिएका भौगोलिक जटिलता, निर्माण सामग्री ढुवानीको असुविधा, पर्याप्त बजेटको अभाव र ठेकेदारहरूको लापरबाहीले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन्। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले व्यापारिक र व्यावसायिक लाभलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा दुर्गम क्षेत्रका निरीह नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको प्राथमिकता सूचीबाटै बाहिरिन पुगेको छ।
ठोस परिणामको खोजी
सार्वजनिक मञ्चबाट गरिने सतही घोषणा र भाषणहरूले मात्र अब नागरिकको जीवन सुरक्षित हुन सक्दैन। यो समस्याको स्थायी र दृढ समाधानका लागि सरकारले निम्न कदमहरू तत्काल चाल्नुपर्छ: देशैभरि छरिएर रहेका सम्पूर्ण सरकारी र स्थानीय तुइनहरूको वास्तविक विवरण संकलन गरी एक श्वेतपत्र जारी गर्ने र तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा तिनको विस्थापनको स्पष्ट समयसीमा तोक्ने। जहाँ प्राविधिक वा भौगोलिक कारणले परम्परागत झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न अत्यधिक समय लाग्ने वा असम्भव जस्तै देखिन्छ, त्यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षित केबलकार, पोडवे वा आधुनिक यान्त्रिकपुल प्रणालीहरू जडान गर्ने।
तुइन विस्थापनका लागि छुट्टै र पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी त्यसको खर्च र भौतिक प्रगतिको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने। साथै, ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्ने।

यो केवल केही थोत्रा तुइन हटाउने वा फलामे तार फेर्ने सामान्य प्राविधिक विषय मात्र होइन। यो सीधा–सीधा मानव जीवनको अधिकार, नागरिकको वैयक्तिक सम्मान र राज्यप्रतिको अटुट विश्वास पुनःस्थापित गर्ने वा गुमाउने गम्भीर विषय हो। यदि राज्यसँग स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढ प्रशासनिक क्षमता र उचित बजेट व्यवस्थापनको तदारुकता हुने हो भने यो समस्या समाधान गर्न कतिपय कठिन छैन।

तर, राजनीतिक दलहरूको कुर्सीमोह र घोषणामा मात्र सीमित रहने प्रवृत्ति कायमै रहेसम्म, भविष्यमा पनि नारायण बुढाथोकी र जयसिंह धामीजस्ता कयौं निर्दोष नागरिकहरू यसरी नै महाकाली र कर्णालीका भेलमा हराइरहनेछन्। हजारौं बालबालिका अझै पनि मृत्युको त्रास बोकेर स्कुल जान बाध्य हुनेछन्। अब जनतालाई केवल आश्वासनको पुल चाहिएको छैन, उनीहरूलाई जमिनमा देखिने सुरक्षित र भरपर्दो परिणाम चाहिएको छ।

(दीपक बन्जारा इमेज च्यानलमा कार्यरत छन् । )