– बन्दना कार्की
हिमाल सधैं स्थिर देखिन्छ। तर हिमाल वरिपरिको राजनीति कहिल्यै स्थिर हुँदैन। नेपालले दुई सय वर्षदेखि यही अस्थिर भू–राजनीतिबीच आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आएको छ—कहिले सन्तुलनको कला अपनाएर, कहिले मौन कूटनीतिबाट, त कहिले छिमेकी शक्तिहरूबीचको अविश्वासलाई आफ्नो रणनीतिक ‘स्पेस’ बनाउँदै।

तर अहिले एशियाली शक्ति–सन्तुलनको स्वरूप नै तीव्र रूपमा बदलिँदै छ। दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनबीच प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, व्यवहारिक सहकार्य पनि बढ्न थालेको छ। र नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती त्यही हुन सक्छ, जब यी दुई शक्तिहरू एकअर्काविरुद्ध होइन, एउटै दिशातिर हेर्न थाल्छन्। नेपालले अब एउटा गम्भीर प्रश्न सामना गर्नुपर्छ-के हामी अझै पनि पुरानै भू–राजनीतिक मनोविज्ञानमा बाँचिरहेका छौंरु कि हामी बदलिँदो एशियाली शक्ति–सन्तुलनलाई नयाँ ढंगले बुझ्न तयार छौं ?

लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीन समझदारीले काठमाडौंलाई यही यथार्थ सम्झाइदिएको छ। नेपालले आफ्नो दाबी रहेको भूभागबारे आपत्ति जनायो। तर निर्णय भने नेपाललाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थिएन। यसले देखाएको कुरा केवल भूगोलको प्रश्न होइन, निर्णय प्रक्रियामा नेपाल कति समावेश हुन्छ भन्ने संरचनागत प्रश्न पनि हो।

भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा नेपालले ‘रणनीतिक महत्व’ पाउँछ। तर उनीहरूबीच सहकार्य बढ्दा नेपाल ‘प्राथमिकता’ बाट बाहिर पर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था नेपालका लागि जोखिमभन्दा बढी पुनःपरिभाषित हुँदै गएको रणनीतिक वातावरण हो। पहिले नेपाल दुई शक्तिबीचको दूरीबाट सुरक्षित थियो। अब त्यही दूरी घट्दै जाँदा नेपालको कूटनीतिक स्थान नयाँ स्वरूप लिँदैछ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सधैं ‘सन्तुलन’ रह्यो। पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेदेखि आजसम्म नेपालले यही दर्शन दोहोर्‍याइरहेको छ-भारतसँग निकट सम्बन्ध, चीनसँग सक्रिय सहकार्य, र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा संलग्न नहुने नीति।

यस सन्दर्भमा नेपालको दीर्घकालीन परराष्ट्र दृष्टिकोणमा प्रस्तुत भएको “श्यलभ या एभबअभ” अवधारणा (नेपाललाई स्थायी शान्ति–क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गराउने प्रयास) पनि सान्दर्भिक रहँदै आएको छ। यद्यपि यो अवधारणा पूर्ण रूपमा संस्थागत रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन, यसले नेपालको रणनीतिक चाहनालाई भने स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ-संघर्षभन्दा बाहिर, स्थिरता र सन्तुलनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान तर प्रश्न के हो भने-यदि दुई ठूला शक्तिबीचको दूरी नै घट्दै गयो भने, सन्तुलन र शान्ति–आधारित पहिचानको परम्परागत आधार कहाँ पुनःपरिभाषित हुन्छ ?

यसबीच नेपालमा चीनको लगानी पूर्वाधार, ऊर्जा र कनेक्टिभिटी क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ, भारत आफ्नो ऐतिहासिक प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ भने अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमार्फत सक्रिय छ। युरोप लोकतान्त्रिक संस्थागत स्थिरतामा जोड दिइरहेको छ। नेपाल भने अझै आफूलाई “तटस्थ” भनेर व्याख्या गर्छ। तर आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा तटस्थता केवल घोषणा होइन-क्षमता हो। आर्थिक लचकता, संस्थागत बल, र नीति निरन्तरता बिना तटस्थता प्रभावकारी हुन सक्दैन। नेपालसँग अहिले यी संरचनागत क्षमताहरू विकासको प्रक्रियामा छन्, तर पूर्ण रूपमा सुदृढ भइसकेका छैनन्।

नेपालको वास्तविक चुनौती केवल बाह्य दबाब होइन, आन्तरिक संरचनागत अवस्था पनि हो। सार्वभौमिकताको चर्चा धेरै भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता अझै मजबुत बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू छन्। सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा संयन्त्रको पेशागतता, आर्थिक निर्भरता, र पूर्वाधार आत्मनिर्भरता-यी सबै क्षेत्रहरू नीति सुधारका प्राथमिक विषय हुन्। सन् २०१५ को नाकाबन्दीले नेपाललाई वैकल्पिक आपूर्ति मार्गको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखायो। त्यसपछि उत्तरतर्फको कनेक्टिभिटी, केरुङ नाका, रेलमार्ग, र बीआरआई जस्ता पहलहरूले सम्भावनाको ढोका खोले। तर व्यवहारमा नेपालको व्यापारिक संरचना अझै पनि मुख्यतः दक्षिणतर्फ नै केन्द्रित छ।

यही पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबीच समन्वय बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। नीति निर्माण, सुरक्षा संयन्त्र, र रणनीतिक प्राथमिकताबीच साझा दृष्टिकोण विकास गर्ने बहस क्रमशः संस्थागत तहमा प्रवेश गरिरहेको छ।
तर अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आन्तरिक सामाजिक-राजनीतिक वातावरण हो। पछिल्ला वर्षहरूमा फरक विचार राख्ने नागरिकलाई विभिन्न लेबल लगाउने-जस्तै “पुरानो सोच”, “अति राष्ट्रवादी”, वा “विदेशी प्रभावमा परेको भन्ने आरोप”—प्रवृत्ति बढेको छ।
यो केवल अभिव्यक्तिको समस्या होइन, यो विश्वास व्यवस्थाको प्रश्न हो। कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा नीति केवल बाह्य रणनीतिमा होइन, आन्तरिक सामाजिक सहमतिमा पनि आधारित हुन्छ। जब समाजभित्र बहस ध्रुवीकृत हुन्छ, नीति निर्माण पनि कमजोर हुन्छ।

इतिहासले देखाएको छ-साना राष्ट्रहरूको स्थायित्व बाह्य चुनौतीभन्दा बढी आन्तरिक एकता र संस्थागत विश्वासमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सीमामा होइन, समाजभित्र पनि निर्माण हुन्छ। लिपुलेक घटनाले नेपालको प्रतिक्रिया संरचना पनि उजागर गर्छ। धेरैजसो अवस्थामा नीति प्रतिक्रिया घटनापछिको हुन्छ, अग्रिम रणनीति कम विकसित देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन नीति स्थिरता आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। यसको अर्थ नेपालले कुनै एक शक्ति रोज्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु यसको अर्थ हो। नेपालसँग अझै रणनीतिक विकल्पहरू छन्, तर ती विकल्पहरूलाई उपयोग गर्न नीति स्पष्टता र संस्थागत क्षमता आवश्यक छ।
नेपालले इतिहासभरि आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आएको छ। अबको चरण भनेको अस्तित्व मात्र होइन, क्षमता निर्माणको हो।

नेपालको भविष्य केवल हिमालले सुरक्षित गर्दैन। बदलिँदो भू–राजनीतिक वातावरणमा नेपालले आफ्नो स्थान आफैंले सक्रिय रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालले बदलिँदो एशियाली शक्ति–सन्तुलनबीच आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता पुनःनिर्माण गर्नुपर्छ। लेखिका नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिक र सामाजिक परिवेशका बारेमा लेख्नुहुन्छ। उहाँ नेपालको आन्तरिक परिवर्तन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी गतिशीलतामा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा नियमित रूपमा विश्लेषणात्मक टिप्पणीहरू लेख्दै आउनुभएको छ।