अच्युत प्रसाद नेपाल
नेपालको संघीय संसदमा प्रतिपक्षी दलहरूले पटक–पटक माग गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह निरन्तर अनुपस्थित रहनु राजनीतिक, संवैधानिक तथा संसदीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउने गम्भीर विषय बनेको छ।

पछिल्लो समय प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर राष्ट्रिय सरोकारका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढाउँदै लगेको छ। तर, सरकारको यो निरन्तरको मौनता र कार्यपालिका प्रमुखको अनुपस्थितिले संसदप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि नै गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ।

नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। संसद नै सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो। त्यसैले विशेष गरी सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक संकट र जनजीविका सम्बन्धी राष्ट्रिय मुद्दामा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने प्रतिपक्षको माग पूर्ण रुपमा स्वाभाविक देखिन्छ।

बिश्लेषक र सत्तापक्षका फरक भनाई
यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषक र दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ । राजनैतिक बिश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी संसद प्रधानमन्त्रीसहितको संस्था भएकाले प्रतिपक्षले सदनमा प्रधानमन्त्री खोज्नु पूर्णतः जायज भएको धारणा राख्नुहुन्छ। यद्यपी श्रम शक्ति पार्टीका सभापति हर्क साङ्पाङ लगायतले राखेको माग उचित भए पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने भाषा र शैली आपत्तिजनक रहेकाले त्यसमा सुधार आवश्यक डा. केसीको भनाई छ।

अर्का राजनैतिक बिश्लेषक पुरञ्जन आचार्य प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नै पर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएको बताउँनुहुन्छ। उहाँले पहिलेका राजनीतिक दलहरु धेरै बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिका थिए। अहिलेका युवाहरुले यस विषयमा बाहिर खासै विरोध नगरेको भन्दै उनले समय आएपछि प्रधानमन्त्री आफैँ बोल्ने तर्क गर्नुहुन्छ।

प्रधानमन्त्री संसदमा कहिले आउने भन्ने प्रश्न गर्दा सत्तापक्ष भने “आएपछि थाहा पाउने“ जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको छ। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता पक्षका सांसदहरु नियमावलीको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।

सभामुखको भूमिका र दुई–तिहाइको अंकगणित

अर्कोतर्फ, सदन सञ्चालन गर्ने सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिपक्षले बारम्बार नियमापत्ति गर्दा पनि सभामुखले सरकारलाई ’रुलिङ’ नगरेकाले विवाद झनै बढेको छ। वर्तमान सरकार दुई–तिहाइ (झण्डै ७०%) बहुमत नजिक रहेको र सभामुख पनि सत्ता पक्षकै भएकाले उनले तटस्थ र निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ।

नेपालको संविधानको धारा ७६ र संसदीय नियमावली बमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति व्यक्तिगत विषय मात्र नभई संसदीय गरिमा र लोकतान्त्रिक परिपक्वतासँग जोडिएको मुद्दा हो। बारम्बार “हाम्रो प्रधानमन्त्री खै?“ भनी उठ्ने प्रश्नको जवाफ नदिँदा अब संसदभित्र मात्र होइन, आम जनतामा समेत चरम असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार, प्रतिपक्ष र सभामुख सबैले संसदीय मर्यादालाई उच्च प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।(प्रशिक्षार्थी पत्रकार)