काठमाडाैं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले रसुवामा आएको भीषण बाढीपछि विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापाले सम्बन्धित निकायलाई काम छिटो शुरु गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेल, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री गिरबहादुर तामाङ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरत केसी, मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङ, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापति, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईमन्त्री राजु बिष्ट, पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङ लगायत सहभागी थिए ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यहरू रमेश महत र इन्द्रप्रसाद गोतामे, पूर्वउपसभामुख राधिका तामाङ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको समेत बैठकमा उपस्थिति रहेको थियो । मुख्यमन्त्री थापाले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार तथा राहतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले तत्काल घाइते तथा विपद्मा परेकाहरूको उद्धार गरी राहत वितरण गर्न, प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार तथा उद्धार टोली परिचालन गर्न, विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकका लागि खाना र आवासको व्यवस्था मिलाउन र स्वच्छ खानेपानीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

रसुवामा बाढीका कारण जनधनमा क्षति पुगेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री थापामगरले विपद्को समयमा सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै प्रभावित नागरिकलाई राज्यको उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उद्धार तथा राहतमा कुनै ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोतसाधन परिचालन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी आवास तथा अन्य राहत सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।