काठमाडौं ।
प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरे ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा जारी गरेको निर्देशनमा प्रदेश सरकार गठनदेखि मन्त्रालय बाँडफाँडसम्मका लागि नयाँ कार्यविधि तय गरिएको छ ।

एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपनि सोअनुसार कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा देखिएको अन्योलता र दलभित्र बढेको विवादले यो समस्या निम्त्याएको छ । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

यहीबेला शीर्ष नेताबाट पाँचबुँदे सर्कुलर जारी भएपछि अब यो समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । यस निर्देशनले मन्त्रालय बाँडफाँडमा प्रदेशसभा भित्रका दलको सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाउने र मुख्यमन्त्री प्राप्त नगर्ने दललाई पहिलो मन्त्रालय छनोटको अवसर दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

गत साउन ९ गते एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दुई दलले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि पाँचबुँदे मोडेल अघि सारेका हुन् ।

विशेषगरी प्रदेश सरकार गठनपछि मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिँदै आएको विवादलाई निश्चित प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यो हिसाबले हेर्दा केन्द्रभन्दा प्रदेशको सत्ता भागबण्डा निकै पेचिलो देखिएको छ ।