काठमाडौं । सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) खाइरहेका व्यक्तिहरू अब करार सेवामा रहन पाउने छैनन् । त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ‘सधन्यवाद’ बिदाई गर्ने निर्णय सरकारले गरेकाे हाे ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौतीमा परेका तर हाल कार्यरत रहेका करार कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायले ‘पुल’ मा राख्नुपर्नेभएकाे हाे । त्यस्ता कर्मचारीहरूको एकीकृत विवरण अद्यावधिक गर्ने भएकाे छ ।