काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सम्बन्धी समितिले यसअघि दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनकाे अवस्था बारेमा सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा साेमबार बसेको समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीको भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाहीको विस्तृत विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

बैठकले बाल सुधार गृहमा मानवअधिकारको अवस्था बारेमा सरकारसँग सुझाव लिने समेत निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभएकाे छ। समितिले सुकुम्बासी तथा भूमिहीना नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिएको थियो ।