काठमाडाैं । जलवायु परिवर्तन र बढ्दो वायु प्रदुषणका कारण गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

‘जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विशेषज्ञहरूले वायु प्रदुषणकै कारण समय नपुगी बच्चा जन्मने (प्रिम्याच्योर बर्थ) र कम तौल भएका शिशुहरूको संख्या बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । स्वास्थ्य सेवा विभागकी नर्सिङ अधिकृत उमाकुमारी रिजालले वायु प्रदुषणका कारण समय नपुगी बच्चा जन्मने (प्रिम्याच्योर बर्थ) र कम तौल भएका शिशुहरू जन्मने समस्या बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

रिजालले प्रदुषित वातावरणका कारण प्रसुतिजन्य जटिलताहरू थपिएको बताउँदै सामान्यतया जन्मँदा शिशुको तौल २.५ केजीभन्दा माथि हुनुपर्नेमा अहिले १.५ देखि २ केजीसम्मका मात्र शिशुहरू जन्मने र सात महिनामै सुत्केरी हुने जस्ता समस्याहरू देखिएको बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनको असरले गर्भवती महिलामा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिने गरेको बताउनु भयो ।

जसले गर्दा गर्भमा रहेको शिशुले पर्याप्त अक्सिजन र पोषण प्राप्त गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ । यसको प्रत्यक्ष असर शिशुको फोक्सो र मुटुमा पर्नुका साथै शारीरिक विकासमा समेत अवरोध पुग्ने उहाँले बताउनु भयो । नर्सिङ अधिकृत रिजालले वायु प्रदुषणकै कारण बालबालिकाहरूमा छालासम्बन्धी विभिन्न समस्या, संक्रमण र क्यान्सरजस्ता घातक रोगहरूको जोखिमसमेत बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिकूल वातावरणीय अवस्थाले गर्दा शिशुहरूको जन्मजात प्रतिरोधात्मक क्षमता र समग्र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ जलवायु परिवर्तनले जन्मसँग सम्बन्धित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू पनि देखिएका छन् । जस्तै, प्रिम्याच्योर बर्थ अर्थात समयभन्दा अगाडि बच्चा जन्मिने समस्या पनि देखिएको छ । सामान्य अवस्थामा बच्चा जन्मँदा तौल करिव २.५ केजी वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेमा २ केजी, डेढ केजी वा ७ महिनामै जन्मिने अवस्था पनि देखिन्छ । यसको प्रमुख कारणमध्ये एक आमा स्वयंको स्वास्थ्य अवस्था र वातावरणीय स्वास्थ्य हो । यदि आमा स्वस्थ वातावरणमा छैनन् भने गर्भावस्थामा उनको श्वासप्रश्वास प्रणाली, विशेषगरी फोक्सो र मुटुमा सम्बन्धित समस्याहरू देखिन सक्छन् । शरीरमा आवश्यक अक्सिजन र रक्तप्रवाह (परफ्युजन) पर्याप्त रूपमा नपुग्दा गर्भमा रहेको बच्चाले पनि आवश्यक मात्रामा अक्सिजन र पोषण प्राप्त गर्न सक्दैन । फलस्वरूप, बच्चाको शारीरिक वृद्धि राम्रोसँग हुन सक्दैन र समय नपुगी जन्मिने जोखिम बढ्छ । यसका साथै वायु प्रदुषणका कारण छालासम्बन्धी समस्या, इरिटेसन, संक्रमणदेखि लिएर गम्भीर अवस्थामा क्यान्सरसम्मका जोखिमहरू पनि बढिरहेका छन् । यी सबै समस्या हामीले वायु प्रदूषणका कारण निरन्तर रूपमा भोगिरहेका छौँ ।’

जलवायु परिवर्तन र बढ्दो वातावरणीय प्रदुषणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको उहाँले बताउनु भयो । नर्सिङ अधिकृत रिजालले सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जन, औद्योगिक विस्तार र कृषिका क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादीका कारण क्यान्सर तथा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगको जोखिम उच्च हुँदै गएको बताउनु भयो । रिजालले वायु प्रदुषणको प्रमुख स्रोतका रूपमा सवारी साधनको धुवाँ र कार्बन उत्सर्जन रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बायोमास जलाउने र कृषिजन्य अवशेषहरू जलाउने प्रचलनले समेत प्रदुषणको मात्रा बढाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनले पारेका अरु असर के–के हुन् ?
विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादीहरू स्वास्थ्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको रिजालले उल्लेख गर्नुभयो । विषादीको बढ्दो प्रयोगले ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स’को समस्या समेत निम्त्याएको रिजालले बताउनु भयो । यसले गर्दा भविष्यमा सामान्य रोगको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधिले समेत काम नगर्ने र मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उहाँको चेतावनी छ ।
वायु प्रदुषणको प्रत्यक्ष र गम्भीर प्रभाव श्वासप्रश्वास प्रणालीमा पर्ने बताउँदै उहाँल प्रदुषित हावाका कारण श्वासनली सुन्निने, नली साँघुरो हुने र फोक्सोमा हावाको आवतजावतमा अवरोध पुग्ने बताउनु भयो । यस प्रक्रियाले शरीरमा आवश्यक अक्सिजनको मात्रा कम गराउने र अन्ततः फोक्सोमा गम्भीर संक्रमण तथा क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगहरू निम्त्याउने बताउनु भयो । वातावरण संरक्षण र विषादीको न्युनिकरणमा समयमै ध्यान नदिए जनस्वास्थ्यमा थप जटिलता आउन सक्नेतर्फ उहाँले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आउटडोर वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जन (भेहिकल इमिसन) हो । यसले धेरै मात्रामा प्रदुषण फैलाइरहेको छ । साथै, उद्योगहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । हामीले पनि कार्बन उत्सर्जनमा योगदान गरिरहेका छौँ, जसका कारण वायु प्रदुषण झन् बढिरहेको छ । त्यसैगरी, बायोमास जलाउने कार्य पनि भइरहेको छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा बालीबाट निस्केका अवशेष जलाउने चलन अझै पनि छ । त्यसमाथि कीटनाशक (पेस्टिसाइड) को अत्यधिक प्रयोग अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । यसले वायु प्रदुषण मात्र होइन, क्यान्सरजस्ता रोगको जोखिम बढाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उदाहरणका लागि, धादिङ, पनौतीलगायत तरकारी खेती हुने क्षेत्रका धेरै बिरामीहरू अस्पतालमा क्यान्सरको उपचारका लागि आउने गरेका छन् । त्यसैले कीटनाशकको अत्यधिक प्रयोगले पनि स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरिरहेको देखिन्छ । यहाँहरूले ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स’ को बारेमा पनि सुन्नुभएको होला । कीटनाशक तथा रसायनहरूको अविवेकी प्रयोगका कारण भविष्यमा हामीले प्रयोग गर्ने केही औषधिले समेत प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा थप प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम बढाइरहेको छ । कुन–कुन ग्यासले कस्तो असर गर्छ भन्नेकुरा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्न सकिए पनि समग्रमा हेर्दा वायु प्रदुषणको सबैभन्दा ठूलो असर श्वासप्रश्वास प्रणालीमा पर्छ । विशेष गरी सिओपिडी (क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज) जस्ता रोगहरू बढिरहेका छन् । यस अवस्थामा श्वासनलीमा लगातार सुन्निने, साँघुरिने र फोक्सोमा हावा आउने–जाने प्रक्रिया अवरुद्ध हुने समस्या हुन्छ । फलस्वरूप शरीरलाई आवश्यक मात्रामा अक्सिजन प्राप्त हुँदैन । यसले फोक्सोमा संक्रमण, श्वास फेर्न गाह्रो हुने समस्या तथा अन्य फोक्सोसम्बन्धी जटिलता निम्त्याउँछ । दीर्घकालमा यस्ता समस्याले फोक्सोको क्यान्सरसम्मको जोखिम बढाउन सक्छ ।’

नर्सिङ अधिकृत रिजालले जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदुषणको सामना गर्न व्यक्तिगत आचरणमा सुधार र नियमित शारीरिक व्यायाम अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्वस्थ शरीर र स्वच्छ वातावरणका लागि नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वस्थ रहनका लागि केवल श्रव्य–दृश्य सामग्री हेर्नु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै स्वयं सक्रिय भएर पैदल यात्रा र व्यायाम गर्नुपर्ने नर्सिङ अधिकृत रिजालले बताउनु भयो । उहाँले फोक्सोको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न ‘भस्त्रिका’ जस्ता प्राणायाम र श्वासप्रश्वासका अभ्यासहरू नियमित रूपमा गर्न सुझाव दिनुभयो ।

वातावरणीय चुनौतीलाई न्युनिकरण गर्न ऊर्जाको मितव्ययी प्रयोग र प्रदुषण नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्लास्टिकजन्य प्रदुषणले वातावरणमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताउँदै उहाँले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को व्यवस्थाअनुसार फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्ति नै त्यसको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वातावरणीय सुधार र जनचेतना अभिवृद्धिमा सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै सबैलाई आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफैँले प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो शरीर स्वस्थ बनाउन आफैँले मेहनत गर्नुपर्छ, अरूले गरेर हुँदैन । एक्सरसाइज गर्नुपर्छ भनेर युट्युबमा भिडियो हेर्दैमा मात्र समस्या समाधान हुँदैन । हामी प्राणायाम गर्ने भन्छौँ तर अरूले गरेको प्राणायाम हेरेर मात्र पनि हुँदैन । त्यसैले आफैँ हिँड्नुपर्छ, हिँड्न सकिन्छ भने नियमित हिँड्ने बानी बसाल्नुपर्छ । साथै, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी व्यायाम र प्राणायाम नियमित गर्नुपर्छ । प्राणायाममध्ये भस्त्रिका श्वासप्रश्वासका लागि निकै प्रभावकारी मानिन्छ । लामो श्वास लिने, लामो प्रश्वास छोड्ने र नियमित रूपमा भस्त्रिका अभ्यास गर्ने हो भने फोक्सोको क्षमता पनि बिस्तारै बढ्दै जान्छ । त्यसैगरी, ऊर्जाको संरक्षण गर्नुपर्छ र वातावरणीय प्रदुषण कम गर्न योगदान दिनुपर्छ । आवश्यक परेको बेला मात्र चुलो बाल्ने, आवश्यक पर्दा मात्र बत्ती बाल्ने र अनावश्यक रूपमा ऊर्जा खपत नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । आफ्नै ऊर्जा वचत गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । साथै, सकेसम्म सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुपर्छ । एउटा पाँच जना अट्ने गाडीमा एक्लै यात्रा गर्नुको सट्टा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा इन्धनको खपत र प्रदुषण दुवै कम हुन्छ । यो एउटा महत्वपूर्ण सिफारिस हो ।

त्यसपछि, पुनः प्रयोग (रियुज) गर्न मिल्ने र पुनर्चक्रण (रिसाइकल) गर्न सकिने सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले फोहोरमैला जथाभावी फाल्ने बानीका कारण वातावरणीय प्रदुषण बढिरहेको छ । एउटा प्लास्टिक पूर्ण रूपमा माटोमा गल्न करिव ४ सय वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यसबारे जनचेतना फैलाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यहाँहरू जनतालाई सुसूचित गर्ने र सचेतना फैलाउने महत्वपूर्ण भुमिकामा हुनुहुन्छ । फोहोर उत्पादन गर्ने व्यक्तिले नै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसले फोहोर उत्पादन गर्छ, उसैले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ, र उल्लङ्घन गरे दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि छ । हामीले दैनिक जीवनमै यस्ता बानी परिवर्तन गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, गाडीमा पानी पिएपछि बोतल बाहिर फालिदिने, चकलेट खाएर खोल बाटोमै फालिदिने जस्ता व्यवहार रोक्नुपर्छ । आफूले फोहोर जथाभावी फाल्ने अनि सरकारले सफा गरेन भनेर मात्र गुनासो गर्ने प्रवृत्तिले समाधान आउँदैन । चिया पसलमा बसेर विकास भएन भन्ने तर आफूले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने हो भने परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यसैले फोहोर जथाभावी फाल्ने बानीको अन्त्य गर्न बालबालिकादेखि नै विद्यालय स्तरबाट सचेतना र व्यवहार परिवर्तनको शिक्षा दिनुपर्छ । हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट यस्तो सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यहाँहरूलाई पनि यस अभियानमा सक्रिय भुमिका खेलिदिन विशेष अनुरोध गर्दछु ।’

जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको जटिल घेरामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु न्यायको परिभाषा र यसका लक्षित वर्गबारे स्पष्टता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । ढकालले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको श्रेणीभित्रै ठूलो असमानता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार विकासोन्मुख राष्ट्र भन्नाले चीन, भारत र साउदी अरबजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रदेखि नेपाल, इथियोपिया र १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको टापु राष्ट्र तुबालोसम्मलाई जनाउने भएकाले जलवायु न्यायको मुद्दा कसका लागि भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको छ । साथै, उमेर समूहका आधारमा युवाको परिभाषा र महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवेदनशीलतालाई पनि छुट्टै कोणबाट हेरिनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

ढकालले विकसित मुलुकहरूले जनाएको जलवायु वित्तको प्रतिवद्धताअनुसारको रकम प्रवाह नगरेको बताउनु भयो । क्षतिपूर्तिको कानूनी र कुटनीतिक पाटोबारे प्रस्ट पार्दै उहाँले पेरिस सम्झौतामा समेत ‘क्षतिपूर्ति’ शब्दको सट्टा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो । विकसित राष्ट्रहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा स्वीकार नगरेको उहाँको भनाइ छ । ढकालकाअनुसार भविष्यमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भइहाले पनि त्यो नेपालले नै पाउँछ भन्ने निश्चित छैन । नेपाल भन्दा बढी प्रभावित र अस्तित्व नै संकटमा परेका तुबालोजस्ता राष्ट्रहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्नसक्ने उहाँको भनाइ छ । जहाँ समुन्द्री सतह बढ्दा सिङ्गो देशकै संस्कृति र जीवनयापन समाप्त हुने जोखिम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुटनीतिक दबाब जारी राख्नुपर्ने भएपनि नेपालले केवल वैदेशिक क्षतिपूर्तिको आशा गरेर बस्न नहुने उहाँको सुझाव छ । परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले आफ्नै स्रोत र साधनको परिचालन गरी जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न स्वदेशमै ठोस कार्यहरू गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ जलवायु न्याय कसका लागि हो त ? विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि मात्र हो त ? यदि विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि जलवायु न्याय भन्यौँ भने त्यसमा चीन, भारत, साउदी अरेबिया, अफ्रिकाको इथियोपिया, नेपाल र तुभालुजस्तो करिव १० हजार जनसंख्या भएको सानो राष्ट्रसमेत पर्छन् । यी सबै विकासोन्मुख राष्ट्रको श्रेणीमा पर्छन् । यदि युवाका लागि भन्यौँ भने, नेपालमा प्रचलित परिभाषाअनुसार ४० वर्षमुनिका सबै युवा हुन्छन् । तर कतै २९ वर्षमुनि, कतै २४ वर्षमुनिलाई युवा भन्ने चलन पनि छ । त्यसैले युवा कसलाई भन्ने भन्ने विषयमै फरक–फरक परिभाषा छन् । त्यस्तै महिला, आदिवासी जनजाति, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका समुदाय पनि छन् । त्यसो भए जलवायु न्याय वास्तवमा कसका लागि हो ? यो विषयलाई त्यस दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न आवश्यक छ । हामी जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा प्रायः हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भन्ने माग पनि उठाउँछौँ । तर त्यो क्षतिपूर्ति कसले दिने ? विकसित राष्ट्रहरूले दिने हो भने अमेरिका, युरोपेली राष्ट्रहरू र जापानजस्ता देशहरूले ऐतिहासिक रूपमा यसको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । तर अपेक्षित स्तरमा जलवायु वित्त भने अझै प्रवाह भएको छैन । अर्कोतर्फ, अहिले आर्थिक रूपमा सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिका हो, त्यसपछि चीन पर्छ । भारतले पनि आफ्नो वर्तमान विकास लक्ष्यअनुसार विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरू नै देखिन्छन् । त्यसपछि प्रश्न उठ्छः उनीहरूलाई फेरि कसले सहयोग गर्ने ? यही कारणले जलवायु परिवर्तनको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा निकै जटिल बनेको छ । पहिले अमेरिका, युरोप र जापानजस्ता राष्ट्रहरूले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरे । अहिले चीन, भारत र साउदी अरेबियाजस्ता देशहरू पनि उच्च उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा पर्छन् । एकले अर्कोलाई दोष दिने अवस्था छ । हामी पनि यो हाम्रो अधिकार हो, हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर माग गर्छौं । तर अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट निर्णय भएको छैन । पेरिस सम्झौतामा पनि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य भन्ने अवधारणा उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर क्षतिपूर्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छैन । अर्को कुरा, यदि भविष्यमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भयो भने पनि नेपालले नै पाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

नेपालभन्दा बढी प्रभावित देशहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि, अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रहरू र तुभालुजस्तो सानो टापु राष्ट्र, जहाँ समुन्द्री सतह बढ्दै जाँदा देश नै डुब्ने जोखिम छ त्यहाँ करिव १० हजार मानिसको बसोवास छ । उनीहरूको भूमि, संस्कृति, जीवनशैली र परम्पराको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी निर्धारण गर्ने ? त्यसैले, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएपनि नेपालले अनिवार्य रूपमा लाभ पाउँछ भन्ने निश्चित छैन । हामी कहिलेकाहीँ यो हाम्रो अधिकार हो भनेर मात्र कुरा गर्छौं । तर क्षतिपूर्तिको आधार र लेखाजोखा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यि कुरा अलि जटिल वा निराशाजनक जस्ता लाग्ला । तर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश यस्तै जटिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समुदायहरूले कुटनीतिक रूपमा दबाब दिने काम भइरहेकै छ । तर जलवायु परिवर्तनको समाधान त्यतिमा मात्र सिमित छैन । हामीले आफ्नै देशभित्र पनि काम गर्नुपर्छ । आफ्नै स्रोत, साधन र क्षमताको उपयोग गरेर जलवायु अनुकूल विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।’

जलवायु विज्ञ ढकालले जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न विकसित राष्ट्रहरूलाई मात्र दोष दिएर बस्नुको सट्टा स्थानीय स्तरबाटै सक्रिय पहल कदमी लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विज्ञ ढकालकाअनुसार कार्बन उत्सर्जनमा बढी भुमिका खेल्ने विकसित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुन पाउँदैनन् । तर उनीहरूलाई मात्र दोषारोपण गरेर निष्क्रिय बस्नु नेपालका लागि प्रत्युत्पादक हुने उहाँको तर्क छ ।

नेपालको सन्दर्भमा फोहोर व्यवस्थापनलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै उहाँले स्रोतमा नै फोहोर वर्गीकरण र प्लास्टिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । फोहोरबाट उत्सर्जन हुने मिथेन ग्यास पृथ्वीको तापक्रम बढाउन कार्बन डाइअक्साइडभन्दा २२ गुणा बढी शक्तिशाली हुने बताउनु भयो । स्थानीय स्तरमा घरमै फोहोर वर्गीकरण नगर्नु आफ्नै कमजोरी भएको र यसका लागि विकसित देशहरूलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

ढकालले पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, पुनर्भरण (रिचार्ज) र मुहान संरक्षणलाई नेपालको आन्तरिक जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो । सिंचाई प्रणालीमा सुधार र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा समेत आफ्नै सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । जलवायु सूचना र पूर्व–सूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) मा नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई विश्वस्तरमै उदाहरणीय मानिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका प्रायः सबै नदीहरूमा पानीको सतह बढ्दा मोबाइलमार्फत प्राप्त हुने ‘अलर्ट’ ले जनधनको क्षति कम गर्न उल्लेख्य भुमिका खेलेको बताउनु भयो । विकसित राष्ट्रहरूको दायित्वको खोजीसँगै नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने स्थानीय र प्राविधिक कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ जलवायु परिवर्तनका विषयमा अब अरूलाई मात्र दोष दिएर समाधान खोज्न सकिँदैन । निःसन्देह, विकसित राष्ट्रहरू तथा उच्च मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक र वर्तमान जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । त्यसबाट उनीहरू पन्छिन मिल्दैन । तर उनीहरूलाई मात्र दोष दिँदै आफ्ना जिम्मेवारीबाट पन्छिने अवस्था पनि छैन । यस क्षेत्रमा हाम्रो आफ्नै भुमिका र दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।

हामीले हरियाली प्रवद्र्धन, वन संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । यस्ता प्रयासहरूले वातावरण संरक्षणका साथै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत सकारात्मक योगदान पु¥याउँछन् । फोहोर तथा प्लास्टिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहहरूले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । नेपालका धेरै स्थानीय तहहरूले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास शुरु गरी उदाहरणीय काम गरेका छन् । घर–घरबाट फोहोर छुट्याउने कार्यका लागि विकसित राष्ट्र वा चीनलाई दोष दिनुपर्ने कुनै आधार छैन ।

यो पूर्ण रूपमा हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारीको विषय हो। हामीले गर्नुपर्ने काम नगरे त्यसको जिम्मेवारी पनि हामीले नै लिनुपर्छ । नेपालमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउने प्रमुख क्षेत्रमध्ये फोहोर व्यवस्थापन पनि एक हो । फोहोरबाट निस्कने मिथेन ग्यास पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि गराउने क्षमताका हिसावले कार्बन डाइअक्साइडभन्दा करिव २८ गुणा बढी प्रभावकारी हरितगृह ग्यास हो । त्यसैले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । यसैगरी, पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण, मुहान संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन पनि हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारीका विषय हुन् ।

अमेरिकाले वा चीनले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेको भन्दै उनीहरू आएर हाम्रो जलस्रोत संरक्षण गरिदिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यी कार्यहरू हामी आफैँले योजना बनाएर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सिंचाई प्रणालीको सुधार, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन तथा जलवायु सूचना प्रणाली र पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण पनि जलवायु अनुकूलनका महत्वपूर्ण उपाय हुन् । यस क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । हाल देशका अधिकांश नदी–नालामा पानीको बहाव जोखिमपूर्ण रूपमा बढ्न लाग्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेका नागरिकको मोबाइल फोनमा पूर्वसूचनासहितको सन्देश पठाउने प्रणाली सञ्चालनमा रहेको छ । यसले सम्भावित विपद्को जोखिम न्युनिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको छ ।’

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा योजनावद्ध काम गर्न नेपालमा वस्तुगत र खण्डित तथ्याङ्क (डिसएग्रिगेटेड डेटा) को अपरिहार्यता रहेको बताउनु भयो । उपसचिव थापाकाअनुसार नेपालमा समग्र तथ्याङ्क उपलब्ध भएपनि तल्लो तहसम्मको वर्गीकृत तथ्याङ्कको भने अभाव छ । हिमाल, पहाड र तराईका साथै त्यहाँ बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति र अन्य समुदायको वर्गीकरण अनुसारको तथ्याङ्क आवश्यक रहेको भन्दै डा. थापाले यस्तो क्याटेगोरी वाइज तथ्याङ्कका आधारमा काम गर्न सकिए मात्र सरकारी प्रयासहरू प्रमाणमा आधारित हुने बताउनु भयो । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नु आजको मुख्य कार्यभार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस प्रक्रियामा बालबालिकाको भुमिकालाई पुनर्गुजार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बालबालिकालाई केवल एउटा समूहका रूपमा मात्र नहेरी उनीहरूलाई ‘परिवर्तनका संवाहक’ का रूपमा आत्मसात गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बालबालिकाको अस्तित्व र अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै उनीहरूलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यालय तहबाटै काम शकुरु गर्नुपर्ने बताउँदै डा. थापाले शिक्षकहरूको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । बालबालिकाहरू अधिकांश समय विद्यालयमा रहने हुनाले उनीहरूको मार्गदर्शन र सुरक्षाका लागि शिक्षकहरूलाई सबल बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले विद्यालय समयमा हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न शिक्षकहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हिमाल, पहाड र तराईका सन्दर्भमा हामीले अघि तथ्याङ्कको कुरा गरेका थियौँ । नेपालमा तथ्याङ्क छैन भन्ने होइन, तथ्याङ्क उपलब्ध छ । तर हामीसँग आवश्यक स्तरको डेटा भने पर्याप्त छैन भन्नेकुरामा म पनि सहमत छु । तथ्याङ्कलाई अझ तल्लो तहसम्म वर्गीकरण गरेर उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, यदि हामीसँग नेपालको समग्र तथ्याङ्क छ भने त्यसलाई हिमाल, पहाड र तराईका आधारमा छुट्याइएको हुनुपर्छ । त्यसपछि हिमाली क्षेत्रभित्र पनि त्यहाँ बसोवास गर्ने विभिन्न समुदाय, विशेष गरी आदिवासी जनजाति तथा अन्य सामाजिक समूहका आधारमा पनि तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । यसरी वर्गीकृत तथ्याङ्क तयार गर्न सकियो भने त्यसकै आधारमा प्रमाणमा आधारित समाचार, अध्ययन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्ता प्रमाणहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विश्वास गर्ने आधार बन्छन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा थप काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई अवसरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू आउने नै छन् । अब हाम्रो चुनौती भनेको त्यसको प्रभावलाई कसरी न्युनिकरण गर्ने, त्यसबाट अवसर कसरी सिर्जना गर्ने र उपयुक्त समाधान कसरी खोज्ने भन्ने हो । यही नै आजको प्रमुख चुनौती हो । हामीले कुन बाटो अवलम्वन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ । विशेषगरी बालबालिकाका सन्दर्भमा उनीहरूलाई केवल एउटा छुट्टै संवेदनशील समूहका रूपमा मात्र हेर्ने होइन, निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । बालबालिकालाई परिवर्तनका संवाहक तथा परिवर्तनका अभिकर्ताका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको भुमिका र अस्तित्वलाई उचित महत्व दिन आवश्यक छ । यसका लागि क्षमता विकास कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट योजना आवश्यक छ । विशेषगरी बालबालिकाहरू आफ्नो अधिकांश समय विद्यालयमा बिताउँछन् ।

केहीबेरअघि भूकम्पको प्रसङ्ग पनि उठ्यो । यदि भूकम्प शनिवार नभई विद्यालय सञ्चालन भएको दिन आएको भए अवस्था कति फरक हुन सक्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । त्यसैले विद्यालयमा बालबालिकालाई मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षकहरूको हुन्छ । यही कारण शिक्षकहरूको क्षमता विकासलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।’ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै वर्ग र समुदायमा समान नहुने भन्दै विज्ञहरूले यसको ‘बहुआयामिक प्रभाव विश्लेषण’ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यक्रममा ‘आईपिएएस’की प्रतिनिधि खुश्बु पौडेलले सामाजिक भुमिका, जिम्मेवारी र क्षमताका कारण महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा रहेको बताउनु भयो । पौडेलकाअनुसार जलवायु परिवर्तनको असरलाई केवल प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र नहेरी यसलाई ‘इन्टरसेक्नालिटी’ (अन्तरसम्बन्धितता) को दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक छ । व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान, जातजाति, शिक्षाको स्तर, जीविकोपार्जनका स्रोत र शक्तिमा पहुँचजस्ता पक्षहरू एकापसमा जोडिएका हुन्छन् ।

यी पक्षहरूको अभाव जति धेरै हुन्छ, जलवायु परिवर्तनको संकटासन्नता पनि उत्तिकै बढ्ने उनको तर्क छ । विशेष गरी खडेरी वा प्राकृतिक विपद्को समयमा घरायसी व्यवस्थापन, खेतीपाती, र टाढाबाट पानी तथा घाँस–दाउरा जोहो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी महिलाकै हुने भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बालबालिकाहरूको हकमा उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा न्युककन पहुँच र अभिभावकमाथिको पूर्ण निर्भरताले जोखिम बढाएको उहाँको भनाइ छ ।

विपद्को समयमा बालबालिकासँग आवश्यक ज्ञान र प्रतिकार्य गर्ने क्षमताको कमी हुने हुँदा उनीहरू थप असुरक्षित बन्ने पौडेलले बताउनु भयो । विभिन्न अध्ययनहरूको सन्दर्भ जोड्दै उहाँले दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उनीहरूले निभाउने सामाजिक भुमिका, सिमित अधिकार र न्युन क्षमताका कारण जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूसँग जुध्न कठिन भइरहेको विश्लेषण कार्यक्रममा प्रश्तुत गरिएको थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब प्रश्न उठ्छ–जलवायु परिवर्तनले महिलालाई किन बढी असर गर्छ ? किन सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, खोला किनारका बासिन्दा वा पहिरोको जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरू बढी प्रभावित हुन्छन् ? यसको कारण कुनै एउटा मात्र होइन । यसमा धेरै पक्षहरूले भुमिका खेल्छन् । उदाहरणका लागि, एउटी महिलाले समाज र परिवारमा एकै समयमा धेरै भुमिका निर्वाह गरिरहेकी हुन्छिन् । उहाँको पहिचान (आइडेन्टिटी) पनि बहुआयामिक हुन्छ । यही कारणले गर्दा लिङ्ग, जातीयता, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, जीविकोपार्जन, सामाजिक शक्ति र अवसरजस्ता विभिन्न पक्षहरू एकआपसमा जोडिँदै जाँदा इन्टरसेक्सनालिटी सिर्जना हुन्छ । यी पक्षहरू जति धेरै एकअर्कासँग गाँसिँदै जान्छन्, त्यति नै व्यक्तिको जोखिम (भल्नरेबिलिटी) बढ्दै जान्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कुनै एउटै कारणले होइन, यस्ता धेरै पक्षहरूको अन्तरसम्बन्धका कारण फरक–फरक रूपमा देखापर्छ ।

इन्टरसेक्सनालिटीको अवधारणा बुझ्न सक्यौँ भने मात्रै किन महिलाहरू, बालबालिका, किशोर–किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आदिवासी जनजाति समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । वर्षा, बाढी वा अन्य प्राकृतिक विपद् सबैका लागि समान रूपमा आउने भएपनि त्यसको प्रभाव भने सबैमा समान हुँदैन । व्यक्तिको सामाजिक भुमिका, जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत–साधनमा पहुँच र क्षमता फरक–फरक हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर पनि फरक–फरक हुन्छ ।

यही कारणले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदमा आधारित प्रभाव विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । सबै समुदाय र व्यक्तिमा जलवायु परिवर्तनको असर एउटै प्रकारले पर्दैन । उदाहरणका लागि, खडेरी वा डढेलोको अवस्थामा महिलाहरू किन बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने प्रश्न हेरौँ । धेरै समुदायमा महिलाले घरभित्र खाना पकाउने, परिवारको हेरचाह गर्ने, घरबाहिर खेतीपाती गर्ने, पानी ल्याउने तथा गाईभैँसीका लागि घाँस–दाउरा संकलन गर्ने जिम्मेवारी पनि वहन गरिरहेका हुन्छन् ।

खडेरीका कारण घर नजिक पानी उपलब्ध नभए उनीहरूलाई अझ टाढासम्म हिँडेर पानी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, डढेलो, अत्यधिक गर्मी र खडेरीका कारण घाँस–दाउरा संकलन गर्न पनि थप कठिनाइ हुन्छ । यसरी जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभावहरू महिलामाथि बढी पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । बालबालिकाको हकमा पनि अवस्था फरक छैन। बालबालिकामा निर्णय गर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको हुँदैन । उनीहरूसँग जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र अनुभव पनि हुँदैन ।

बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्को अवस्थामा उनीहरू प्रायः आफ्नो परिवार, विशेषगरी आमामाथि निर्भर हुन्छन् । तर त्यही आमा स्वयं पनि सामाजिक, आर्थिक तथा निर्णय प्रक्रियाका हिसावले सीमित स्रोत–साधन र अवसरको अवस्थामा रहन सक्नुहुन्छ । त्यसैले बालबालिकाको जोखिम पनि स्वतः बढ्छ । यही आधारमा विभिन्न अध्ययनहरूले महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका असरबाट तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुने निष्कर्ष प्रश्तुत गरेका छन् । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्दा यी समुदायहरूको विशिष्ट अवस्था, आवश्यकता र जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।’

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमले मानवीय स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख÷वरिष्ठ अनुसन्धन अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बढ्दो गर्मीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक करिव २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गुमिरहेको बताउनु भयो । धिमालकाअनुसार ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रमले मानिसको निन्द्रामा अवरोध पु¥याउने र स्वास्थ्यमा जटिलता निम्त्याउने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तापक्रम वृद्धिसँगै किशोरकिशोरीहरू अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुने दर बढ्नुका साथै हृदयघातका घटनामा समेत वृद्धि भएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा बढेको गर्मी ‘मन्द विष’ भएको बताउँदै धिमालले विश्वभर हुने कुल मृत्युमध्ये करिव १५ प्रतिशत गर्मीका कारण हुने गरेको बताउनु भयो । जुन सङ्ख्या वार्षिक ४ लाख ९० हजारभन्दा बढी हो । यसरी हुने मृत्युमध्ये आधाजसो दक्षिण एशियाली मुलुकहरू पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘ल्यान्सेट काउन्टडाउन २०२१’ को प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै अधिकारीले नेपालीहरूले गर्मीकै कारण दैनिक औसत ४.३ घण्टा कार्यसमय गुमाइरहेको जानकारी दिनुभयो । यो सन् १९९० को तुलनामा ६८ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

बढ्दो तापक्रमले व्यक्तिको उत्पादकत्व घटाउँदा विश्व अर्थतन्त्रमा ५१२ बिलियन डलरको क्षति भइरहेको अनुमान गरिएको उहाँले बताउनु भयो । नेपालमा हुने २.८ अर्ब डलरको कुल वार्षिक आर्थिक क्षतिमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रमा रहेको धिमालले बताउनु भयो । उहाँले कृषि क्षेत्र ओझेलमा परेका कारण यति ठूलो परिमाणको आर्थिक क्षतिबारे पर्याप्त बहस र सम्बोधन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनले सिर्जित अत्यधिक गर्मीका कारण स्वास्थ्यमा घातक प्रभाव पर्नुका साथै आर्थिक रूपमा समेत मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि मानिसको निद्रामा उल्लेखनीय अवरोध हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यससम्बन्धी अनुसन्धानका निष्कर्षहरू प्रकाशित भइसकेका छन् ।

तापक्रम बढ्दै जाँदा किशोर–किशोरीहरूको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुने दर पनि बढ्ने देखिएको छ । यति मात्र होइन, मायोकार्डियल इन्फाक्र्सन लगायतका हृदयसम्बन्धी रोगका घटनाहरू पनि अत्यधिक गर्मीसँगै बढ्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा अत्यधिक गर्मीलाई एउटा ‘मौन घातक’ का रूपमा लिइन्छ । यसको असर तत्काल स्पष्ट रूपमा देखिँदैन तर यसले बिस्तारै स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । विश्वभर हुने कुल मृत्युको करिव १५ प्रतिशत अत्यधिक गर्मीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यो संख्या वार्षिक रूपमा करिव ४ लाख ९० हजारभन्दा बढी हुन्छ ।

तिमध्ये करिव आधा मृत्यु दक्षिण एशियामा हुने गरेका छन्, विशेषगरी पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश तथा अफगानिस्तानका केही क्षेत्रमा। नेपालको सन्दर्भमा भने यससम्बन्धी पर्याप्त तथ्याङ्क अझै उपलब्ध छैन । अत्याधिक गर्मीको अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव श्रम उत्पादकत्वमा पर्ने क्षति हो । तापक्रम बढ्दा मानिसको कार्यक्षमता घट्छ, जसका कारण काम गर्ने दिन र कार्यघण्टामा कमी आउँछ । यसको आर्थिक क्षतिको अनुमान विश्वव्यापी रूपमा करिव ५१२ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुगेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित अत्यधिक गर्मीले दुईवटा प्रमुख प्रभाव देखाएको छ । पहिलो, यसले मानव स्वास्थ्य र जीवनमा प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गर्दै मृत्यु बढाइरहेको छ । दोस्रो, यसले श्रम उत्पादकत्व घटाएर ठूलो आर्थिक क्षति पनि निम्त्याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने, सन् २०२१ को ल्यान्सेट काउण्टडाउन प्रतिवेदनकाअनुसार नेपालीहरूले अत्यधिक गर्मीका कारण औसतमा प्रतिदिन करिव ४.३ कार्यघण्टा गुमाइरहेका थिए । यो सन् १९९० को तुलनामा हिट स्ट्रेस एक्सपोजरमा करिव ६८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको संकेत हो । त्यसैगरी, अत्याधिक गर्मीका कारण नेपालमा वार्षिक रूपमा करिव २.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आय–आर्जनमा क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । तर यस विषयलाई हामीले अझै पर्याप्त रूपमा न त अध्ययन गरेका छौँ, न त नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेका छौँ । यस आर्थिक क्षतिको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कृषि क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र अझै पनि आवश्यक प्राथमिकतामा नपर्नु हो ।

यदि अन्य क्षेत्रजस्तै कृषिमा पनि पर्याप्त अध्ययन, लगानी र नीति हस्तक्षेप भएको भए यससम्बन्धी थप स्पष्ट तथ्याङ्क र प्रभावकारी समाधानहरू अघि आइसकेका हुने थिए ।’ जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का घटनापछि बालबालिका तथा महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने देखिएको छ । पत्रकार दीपक अधिकारीले विपद्पछिको समयमा बालबालिका र महिलाहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र पोषणमा गम्भीर चुनौती थपिने बताउनुभएको हो । अधिकारीले प्राकृतिक विपद् लगत्तै मानवीय संकट बढ्ने र विशेषगरी बालबालिका तथा महिलाहरू मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहने औँल्याउनु भयो । विसं २०७२ को भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोक लगायतका अति प्रभावित जिल्लाहरूमा बालबालिका र महिलामाथि हुने सुरक्षा खतरा र बेचबिखनको जोखिम बढेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा निरन्तर फलोअप र निगरानीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

विपद्का कारण विद्यालयहरू बन्द हुनु र बालबालिकाहरूमा निर्णय लिनसक्ने क्षमताको अभाव हुनुले उनीहरू थप अन्योलमा पर्ने उहाँको भनाइ छ । बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपले कृषि उत्पादन र भण्डारणमा क्षति पु¥याउँदा ग्रामिण भेगका बालबालिकामा पोषणको अभाव हुने अधिकारीले बताउनु भयो । विपद्पछि सरुवा रोगको संक्रमण फैलिने सम्भावना रहने र बालविवाह तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरू समेत बढ्नेप्रति उहाँले सचेत गराउनु भयो । यस्ता समस्याहरूबाट बच्न विशेष गरी दलित, महिला र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउनुपर्ने र विपद्पछिका सामाजिक विकृतिहरूलाई कम गर्न सरोकारवाला निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनैपनि विपद्पछि सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने समूह बालबालिका र महिला हुन् । उदाहरणका लागि, भूकम्पपछि प्रकाशित केही अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरू, जस्तै द गार्डियनमा प्रकाशित एउटा स्टोरीअनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट मानव तस्करी (ट्राफिकिङ) को जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने गरेको देखिएको छ । विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकजस्ता अत्याधिक प्रभावित जिल्लाहरूमा महिला र बालबालिका बाहिर विस्थापित भएपछि उनीहरू थप जोखिममा पर्छन् । विपद् पश्चात तुरुन्तै मानव तस्करीको सम्भावना बढ्ने भएकाले यसलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसैगरी, बाढीपछिको अवस्थामा सरुवा रोगहरू फैलिने सम्भावना पनि अत्यधिक हुन्छ ।

यस्ता घटनाहरूले विभिन्न सामाजिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताहरू निम्त्याउने भएकाले निरन्तर अनुगमन र अध्ययन आवश्यक हुन्छ । हालै भेनेजुएलालगायतका देशहरूमा देखिएका ठूला भूकम्प तथा विपद्का घटनाहरूले पनि यस्ता बहुआयामिक प्रभावहरू देखाएको छ । त्यसैले विपद्पछिका सामाजिक विकृति र जोखिमहरूलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कारणहरू छन् । पहिलो, उनीहरूको आफ्नै निर्णय गर्ने क्षमता सिमित हुन्छ । दोस्रो, विपद्पछि विद्यालयहरू बन्द हुँदा उनीहरूको समय कसरी बित्छ भन्ने विषयमा जोखिम बढ्छ।

तेस्रो, उनीहरूको पोषण अवस्था अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बाढी वा पहिरोका कारण कृषि उत्पादन नष्ट हुँदा बालबालिकाको पोषणमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । बाल्यकालमा पर्याप्त पोषण, विशेषगरी प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट, प्राप्त भएमा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव स्वास्थ्यमा सकारात्मक हुन्छ। तर बाल्यकालमा पोषणको कमी भएमा त्यसको असर जीवनभर रहन सक्छ । त्यसैगरी, विपद्को समयमा बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा तथा अन्य शोषणका घटनाहरू पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ । विशेषगरी दलित समुदाय, महिला तथा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू यस्ता जोखिमबाट अझ बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्नु अत्यावश्यक छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर सिंहले जलवायु न्याय केवल नैतिक विषय नभई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिताको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान भएर पनि उच्च जोखिम भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु न्याय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सिंहकाअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण र न्यायका लागि अन्तरपुस्तागत, वितरणात्मक र प्रक्रियागत न्यायको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले प्रभावकारी रूपमा वकालत र ‘लविङ्ग’ नगरे क्षतिपूर्तिको मुद्दा ओझेलमा पर्ने र देश थप संकटमा धकेलिने उहाँको तर्क छ । हाल प्राप्त भइरहेका जलवायु वित्त र विभिन्न कोषहरू निरन्तरको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीकै प्रतिफल भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनहरूमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिरहेको जानकारी दिँदै सिंहले जलवायु परिवर्तनका लागि छुट्याइएको बजेट लक्षित समुदायसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विशेषगरी जोखिममा रहेका समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु र स्थानीय तहदेखि संघसम्म कानून निर्माण गर्दा उनीहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्नु प्रक्रियागत न्यायको मुख्य पाटो भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गरेका छन्, उनीहरूले कम असर भोग्नुपर्ने हो । योगदान नै नगरेको भन्ने होइन–हामी सबैले केही न केही योगदान त गरेका छौँ । तर तुलनात्मक रूपमा हेर्दा हाम्रो योगदान कम भएपनि हामीले त्यसको असर भने धेरै भोगिरहेका छौँ ।

कतिपय अवस्थामा त जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने शिर्ष दश देशहरूको सूचीमा समेत हाम्रो देश पर्छ । यस सन्दर्भमा अन्तरपुस्तागत न्याय, वितरणात्मक न्याय र प्रक्रियागत न्यायको अवधारणामा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । यी तीनै आयामहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर लबिङ र वकालत आवश्यक हुन्छ । कतिपय अवस्थामा क्षतिपूर्ति शब्द प्रयोग गर्न हिच्किचाउनुपर्ने भनिए पनि, यथार्थमा हाम्रो अधिकारका लागि आवाज उठाउन जरुरी हुन्छ । यदि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर वकालत र पैरवी गरेनौँ भने हामी अझै पनि नीतिगत प्राथमिकताबाट पछाडि पर्न सक्छौँ ।

अहिले जलवायु वित्त तथा विभिन्न कोषहरूको स्थापना पनि यस्ता निरन्तरको लबिङकै परिणाम हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यी संरचनाहरू हामीजस्ता प्रभावित देशहरूको आवाजका कारण नै स्थापित भएका हुन् । जलवायु न्यायको सन्दर्भमा अन्तरपुस्तागत न्याय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हामीले आगामी पुस्ताका लागि सुरक्षित वातावरण र दिगो भू–स्रोत सुनिश्चित गर्ने दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, वितरणात्मक न्यायका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निरन्तर वकालत आवश्यक हुन्छ, जसमा सरकारले पनि सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदनमार्फत जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको छ । जलवायु न्यायका लागि छुट्याइएको बजेट समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्नुपर्छ भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । साथै, प्रक्रियागत न्यायका सन्दर्भमा जोखिममा परेका समुदायहरूको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नीति निर्माणदेखि स्थानीय तह हुँदै संघीय तहसम्म उनीहरूको समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । जलवायु न्याय र मानवअधिकारबीच गहिरो सम्बन्ध छ।

बाँच्न पाउने अधिकार, खाद्य अधिकारलगायत आधारभूत अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष जोखिममा पर्छन् । त्यसैले यो केवल नैतिक विषय मात्र होइन । कतिपयले यसलाई नैतिक प्रश्नका रूपमा प्रश्तुत गरे पनि यो मूलतः जवाफदेहिताको विषय हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा यस विषयमा स्पष्ट जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व स्थापित गर्न आवश्यक छ ।’
जलवायु परिवर्तनले बाँच्न पाउने अधिकार र खाद्य अधिकारजस्ता मौलिक हकहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको उहाँले बताउनु भयो ।

यसलाई केवल नैतिकताको विषय मात्र नमानी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जवाफदेहिताको कसीमा हेरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । आगामी पुस्ताका लागि सुरक्षित पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न पनि जलवायु न्यायका सवालमा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।