काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सो जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीका लागि कडा आचारसंहिता लागू गरेको छ।

जेठ २७ गतेदेखि उक्त आचारसंहिताले उनीहरूको व्यवहारलाई अनुशासित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन विभिन्न नियमहरू तोकेको छ।

आचारसंहिताअनुसार कार्यालय समयभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिएको छ भने कार्यालयबाहिर पनि प्रयोग गर्दा मर्यादा र पेशागत आचरण कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सरकार वा संस्थाको गरिमामा आँच आउने सामग्री राख्न, शेयर गर्न वा टिप्पणी गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।

त्यसैगरी सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट खाजा, बसोबास, सवारीसाधन वा अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि प्रकारको उपहार वा आतिथ्यता स्वीकार गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

आचारसंहिताले कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन, जुवा–तास खेल्ने तथा पदको गरिमाविपरीत क्रियाकलापमा संलग्न हुन निषेध गरेको छ। साथै, सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्न नपाइने र सार्वजनिक बिदामा प्रयोग गर्दा अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख छ।

विदेश भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीमा सहभागी हुनुअघि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने र दातृ निकायसँग सिधै सहयोग माग्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ। आफ्ना गुनासा सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक नगरी सम्बन्धित निकायमार्फत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यो आचारसंहिता मार्फत स्थानीय तहका प्रशासनिक नेतृत्वलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।