काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । प्रतिवेदनमा शाहको नाम कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन ।

आन्दोलनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन जनाएका, वार्तादेखि राजनीतिक प्रस्तावसम्मका गतिविधिमा संलग्न देखिएका भए पनि आयोगले उनलाई छानबिनको दायरामा राखेको छैन । बालेनले आन्दोलन स्वतःस्फूर्त रहेको उल्लेख गर्दै समर्थन जनाएको स्ट्याटस सार्वजनिक गरेका थिए, जुन पछि हटाइएको छ ।

यता, आन्दोलनसँग सम्बन्धित अभिव्यक्ति दिने, भिडियो बनाउने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय रहने व्यक्तिहरूलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । आयोगले ‘आह्वानकर्ता, अभियन्ता र समर्थक’ भन्दै ४८ जनाको नाम प्रतिवेदनमा समेटेको छ, जसमा १६ जना हाल सांसद रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने भन्दै भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्नता भए–नभएको विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

यसैबीच, आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्की र छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ ।