काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा केही उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतका अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा दुरुत्साहन पैदा गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको हो।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको कुनै संलग्नता रहेको वा अभिव्यक्तिका कारण प्रदर्शनकारी उत्तेजित बनेको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। दोषी ठहरिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।










प्रतिक्रिया दिनुहोस्