काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यपालिकाको प्रभावमा न्याय सम्पादन हुने खतरा बढेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले संवैधानिक परिषद्को नाममा गरिएको पछिल्लो निर्णयले सर्वोच्च अदालतको इतिहास, परम्परा र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै चुनौती सिर्जना गरेको बताउनुभएको हो ।

मिश्रले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतका ऐतिहासिक दस्तावेज आगलागीमा खरानी बनेको घटनालाई स्मरण गर्दै अहिलेको सिफारिस प्रक्रिया झन् चिन्ताजनक बनेको बताउनु भयो । मिश्रकाअनुसार लोकतन्त्रको अन्तिम रेफ्री मानिने अदालत स्वयं पक्षपातको घेराभित्र परेमा देशमा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जाने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भदौ २४ गते सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा रहेका एतिहासिक दस्तावेजहरु खरानी भएर न्याय विखलबन्दमा परेको बेला संवैधानिक परिषद्को नाममा भएको निर्णयले अहिले अदालतको इतिहास र परम्परा विपरित प्रधानन्याधीशको लागी भएको सिफारिसले डर लागेको छ, कहिँ कार्यकालिकाको ईशारामा न्याय सम्पादन हुने परम्पराको जग बस्न थाल्छ कि ।

लोकतन्त्रको अन्तिम रेफ्रीको रुपमा रहेको अदालत, त्यसैपनि पटकपटक प्रश्नको घेरामा परिरहने सर्वोच्च अदालत पक्षपातको बलियो घेरभित्र बाच्न बाध्य भयो भने देशबाट न्याय हराउन थाल्यो भन्ने त्रासमा बाच्न बाँध्य हुन्छौँ ।’ उहाँले सरकारलाई मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षामा ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । १५ दिनको समयसमेत नदिई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाउनु मानवअधिकार विपरित भएको उहाँको भनाई छ ।