बर्दिया । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको विज्ञापन नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बर्दिया शाखाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बर्दिया शाखाका सचिव यज्ञ सापकोटाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ विज्ञापन नीतिले सञ्चारमाध्यमहरूको स्वतन्त्रता, स्थायित्व तथा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूको अस्तित्वमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार हाल नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्तो नीति ल्याइनु झनै चुनौतीपूर्ण भएको छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा समेत पाउन नसकिरहेको अवस्था रहेको छ भने यसले सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्शबिना गरिएको निर्णयप्रति महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ।

त्यस्तै, सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था विभेदपूर्ण रहेको भन्दै निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति अन्याय भएको महासङ्घको ठहर छ। यसले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ।

महासङ्घले यसअघि पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत विवादित निर्णय तत्काल सच्याउन तथा सबै सञ्चारमाध्यममैत्री, पारदर्शी र समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले प्राप्त ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताउनुभयो।