२४ बैशाख २०८३, बिहिबार |
Thu May 7 2026
२४ बैशाख २०८३, बिहिबार |
Thu May 7 2026
बर्दिया । नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको विज्ञापन नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ बर्दिया शाखाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई
काठमाडाैं । नेपाल सरकारले नेपाली श्रमिकहरूका लागि राम्रो आय-आर्जन र मानवअधिकारको वातावरण भएका पूर्वी युरोपेली मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने प्रयास तीव्र पारेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
काठमाडाैं। नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रित सेवा प्रवाह सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ। अर्थ
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बङ्गलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । बङ्गलादेशमा पछिल्ला केही सातादेखिको भएको प्रदर्शन र जनधनको क्षतिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै परराष्ट्र
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकारलाई ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । सरकारसँग लिएको ऋणको तिर्नुपर्ने पहिलो किस्ताबापत ७० करोड र पुससम्मको ब्याज १८ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको निगमले
खानेपानी र सरसफाई सेवाको वितरणमा सुधार गर्न तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच आज आठ करोड अमेरिकी डलरको आयोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर
काठमाडौं, भदौं ८ । अफगानिस्तानको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण उत्पन्न चुनौती सम्बोधनका लागि तुरुन्तै सरोकारवाला देशहरुसँग वार्ताको पहल गर्न पूर्वराजदूतहरुले आग्रह गरेका छन् । पाँच जना पूर्व राजदूतले एक विज्ञप्ति निकाली
काठमाडौं, जेठ १७ । नेपालमा रहेका मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका संगठनहरुले लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन माग
नेपालका सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घमार्फत विश्व बैंकले सहयोगस्वरूप प्रदान गर्न लागेको हो ।
सम्झौताको कुल रकम मध्ये करिब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान र करिब २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ । यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम