काठमाडाैं । विश्वविद्यालयमा सरकारले लगाउन खोजेको विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिवन्ध संविधान विपरित भएको विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् । 

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकार दिनप्रतिदिन असंवैधानिक बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाएर निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न लागेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले जनताको आवाज थुन्नको लागि सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथी प्रतिवन्ध लगाउने कार्य गरेको आरोप लगाए ।

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का नेता महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना विपरित भएको बताउनु भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास भएको उहाँको आरोप छ । उहाँले विद्यार्थी संगठनमामाथीको प्रतिवन्ध तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगति तथा अन्यायविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले केही छिटफुट घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संगठनलाई बद्नाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक प्रभाव र एनजिओ तथा आईएनजीको प्रभावमा परेर सरकारले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहार गर्न थालेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिवन्ध भनेको नेपाली जनताको वैचारिक, राजनीतिक र संगठित हुन पाउने अधिकारमाथिको सीधा आक्रमण हो । उहाँले विद्यार्थी संगठनको नभई एनजिओ तथा आईएनजीलाई खारेज गर्न माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउन अहम भुमिका खेलेको राजनीतिक सचेत विद्यार्थी संगठनहरु माथी अहिले प्रतिवन्धको निर्णय भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा तमाम विकृति, विसंगति, अन्याय अत्याचार भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न विद्यार्थी संगठनहरुले ऐतिहासिक भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, आज ती संगठनमाथी प्रतिवन्ध लगाउने कुरा भएको छ । केही छिटपुट घटनालाई देखाएर विद्यार्थी संगठनको ऐतिहासिक ईतिहासलाई बद्नाम गरेर एनजीओ, आईएनजीओ र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट सञ्चालित शक्तिहरुले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथी कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विद्यार्थी संगठन खारेजीको विषय भनेको नेपाली जनताको वैचारिक राजनितिक र संगठित हुन पाउने अधिकारमाथीको प्रहार हो । अब यहाँ विस्तारै विभिन्न राजनीतिक आस्था राख्ने मान्छेमाथी प्रहार हुनेछ । अहिले विद्यार्थी संगठन खारेज हुनुपर्छ भनेर एकछिन त रमाइलो होला तर यसले दीर्घकालिन रुपमा ठूलो दुर्घटना देशमा निम्त्याउँदैछ । जनताको अधिकारको लागि विद्यार्थी संगठन सधै सडकमा हुनेछ । विद्यार्थी संगठन सबै सरकारको प्रतिपक्ष हो । केही कमीकमजोरी हुँदैमा त्यसैलाई देखाएर यसको ऐतिहासिक मुल्य र मान्यतालाई कच्याककुच्युक पारेर डस्विनमा खाँद्छु भन्ने कोही कसैले दिवासपना देखेको छ भने यो कुरा दिवा सपना नै हुनेछ । यसलाई विद्यार्थी संगठनहरुले खारेज गर्नेछन् ।’

अनेरास्ववियु सचिव समिमबाबु खानले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै २००४ सालको जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनदेखि नै विद्यार्थीहरू राष्ट्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साललाई लक्षित गर्दै उहाँले विद्यार्थी संगठन कुनै अनुदान वा पुरस्कारबाट प्राप्त नभई लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउने प्रयास राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री साहलाई नेपालमा फेरि राणाशासन ल्याउन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले विधार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाउने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपरिपक्व निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, विद्यार्थी संगठन हामीलाई कसैले अनुदान, पुरस्कारमा दिएको होइन, यो २००४ सालको जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनमा निरन्तर विद्यार्थीको हकहितको लागि लड्दै, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै स्थापित भएका संगठनहरु हुन् । तपाई के राणाकाल फेरि शुरु गर्न लागेको हो ? विद्यार्थी संगठन र विद्याथी आन्दोलनमाथी बन्देज लगाउन खोज्नुभयो भने हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ । विद्यार्थीको स्वतन्त्रता र आवाजमाथी बन्देज लगाउने निर्णय अलोकतान्त्रिक, अपरिपक्क, असंवैधानिक, अराजनितिक बुझिन्छ । यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । विचारका आधारमा संगठित हुने अधिकार हामीलाई कुनै व्यक्तिले दिएको होइन । यो अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको हो । त्यही संविधानलाई टेकेर तपाई सरकार बनाउन सफल हुनुभएको छ । संविधान बन्ने बेला तपाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो, थाहा छैन तर विद्यार्थी संगठनहरु संविधान निर्माणको लागि तत्कालिन राजनितिक दल, सरकार र साँसदहरुलाई ध्यानकर्षण र दबाब दिइरहेका थिए । त्यही दबाबले अधिकार संविधान निर्माण भयो र त्यसलाई टेकेर आज तपाई प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । संविधानले हामीलाई अधिकार दिएको छ, नविर्सिनुहोला, कुनै व्यक्तिले दिएको होइन ।’

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले विद्यार्थी संगडनको प्रतिवन्ध केवल विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै सिमित नरहेको दाबी गर्नुभयो । यस्तो निर्णयले मजदुर, किसान तथा उत्पीडित वर्गको आवाज दबाउने उद्देश्य बोकेको उहाँको दाबी छ । उहाँले वर्तमान सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट प्रेरित रहेकोले विद्यार्थी संगठनमाथी प्रतिवन्ध लगाउन अग्रसर भएको बताउनु भयो । विद्यार्थी संगठनको प्रतिबन्दलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाजमाथिको प्रतिवन्धको रुपमा हेरिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यार्थी संगठनमाथी बालेन्द्र सरकारले जुन प्रतिवन्ध लगाउन खोजेको छ, यो खारेजीको विषय होइन हामीले बुझ्नुपर्छ । यो प्रतिवन्ध विद्यार्थी संगठनमाथीको मात्रै होइन, यो प्रतिवन्ध नेपालका मजदुर, किसान, उत्पीडित नेपाली जनताको आवाजमाथीको प्रतिवन्ध हो । उनीहरु आफ्नो विरुद्धमा कुनै आवाज नउठुन् भन्ने चाहन्छन्, आफ्नो आचोलना नहोस् भन्ने ठान्छन्, त्यसकारण यो विद्यार्थी संगठनको मात्रै प्रतिवन्ध हाइन, नेपाली जनता, यहाँको किसान, मजदुरको अधिकारमाथीको प्रतिवन्ध हो । लगाउन खोजेको छ ।’

विद्यार्थी नेताहरूले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरूले संविधानले प्रत्याभुत गरेको संगठन गर्ने स्वतन्त्रता कुनैपनि हालतमा खोस्न नदिने दाबी गरे । सरकारले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा रहेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरुद्धमा विद्यार्थी संघसंगठनहरु एकजुट भएका हुन् ।