काठमाडाैं ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पछिल्लो समय निर्वाचनलाई आयोगले मितव्ययी बनाउँदै लगेको बताउनुभएको छ ।

आयोगले सोमवार आयोजना गरेको निर्वाचनको आर्थिक अवस्था र महिलाको सहभागितासम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उहाँले २०७९ सालको निर्वाचनपछि आयोगले खर्चको सिमालाई घटाउँदै लगेको बताउनुभएको हो ।

२०६४, २०७० र २०७४ भएका निर्वाचनमा देखिएको अत्यधिक खर्च र निर्वाचन सामग्रीको दुरुपयोग २०७९ सम्म आइपुग्दा केही नियन्त्रणमा आएको उहाँको दाबी छ । उहाँले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा अझ बढी मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च सिमित गर्नेगरी आयोगले खर्चको सिमा निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्ने खर्चको सीमा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च तथा खान–बस्नको अनुमानित व्ययको विश्लेषणका आधारमा छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा तोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई धनप्रधान नभई नीतिप्रधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम र विचारप्रधान हुनुपर्छ, पैसाको बलमा होइन । धनप्रधान भएको निर्वाचनले स्वच्छता र निष्ठा कायम गर्न नसक्ने र धनको प्रभावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट सुशासनको अपेक्षा गर्न नसकिने उहाँको भनाई छ । निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन नीतिप्रधान हुनुपर्छ, आफ्नो कार्यक्रम प्रधान हुनुपर्छ, धनप्रधान होइन । यदी धनप्रधान निर्वाचन भयो भने त्यो निर्वाचन निर्वाचन हुँदैन, त्यसले स्वच्छता कायम गर्न सक्दैन, निष्ठताका कायम गर्न सक्दैन । धनप्रधान निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले मुलुकमा सुशासन प्रवाह गर्न सक्नुहुन्न । यो हुँदाहुँदै पनि धन किन खर्च हुन्छ ? अहिले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारले निर्वाचनमा खर्च गर्नको लागी सिमा निर्धारण गरेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रको वैज्ञानिक कारणबाट छुट्टाछुट्टै सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न सम्पूर्ण राजनितिक दलहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । आचारसंहिता कार्यान्वयन नभएमा आयोगले कारबाही गर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले निर्वाचनमा राजनितिक दलहरुले महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेपनि प्रत्यक्षतर्फ एकदमै कम उम्मेद्वार बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलहरुलाई नै आयोगभन्दा बढी शक्तिशाली बनाइदिएको कारण आयोगले चाहेअनुसार सबै कुरा गर्न नसकेको बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तीन वर्ष अगाडी बनाएर सरकार र संसदलाई बुझाएको भएपनि अगाडी नबढेको उहाँको भनाई छ । नयाँ कानून बन्न नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएपनि अधिकतम प्रयास गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।