काठमाडाैं । पर्यटन विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट पारित भएको छ ।

बुधवार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सो मस्यौदा प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । यही माघ ९ गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गर्नेगरी सो मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले यो पर्यटन सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफल सकेर यसको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल ग¥यौँ । र यसमा माननीय सदस्यहरुले आफनो अमूल्य सल्लाह सुझावहरु दिनु भएको छ ।

अझै यस विषयमा छलफल गरौ भन्ने लागिरहेको छ माननीयज्यूहरुलाई । राष्ट्रिय सभाको नौ गते बस्ने बैठकमा यसलाई पेश गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई पारित गरिएको घोषणा गर्दछु ।’ बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाल पर्वतारोहण संघलाई एकाधिकार दिन नहुने, युद्ध पर्यटन सम्बन्धि अवधारणामा जेन–जी आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिनुभएको थियो भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संघीयतामा कुनैपनि एउटा संस्थालाई मात्रै एकाधिकार दिने कुराको पक्षमा सरकार नभएको स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।