काठमाडौं ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्नु सरकारको बाध्यता रहेको बताउनुभएको छ ।

सडक बोर्ड नेपालको २३ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सरकारले धेरै वर्षसम्म काम नभएका ठेक्का तोडेर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिररहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कम बजेटमा ठेक्का लिने, काम नगर्ने र जनतालाई दुःख दिने काम भएकोले बाध्य भएर ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै निर्माण व्यवसायी गलत भने नभएको बताउनुभयाे ।

समयमा नै काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरु पनि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताउनु भयो । निर्माणमा समस्या देखिएका केही ऐन र नियामावलीमा संशोधन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी विना देशको सम्रग विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री घिसिङले निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । विकास बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुने उहाँको भनाई छ ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्नतिर ध्यान दिन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, अहिले हामी जतिपनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई धेरै ठाउँमा ठेक्का तोड्ने र ठेक्कालाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौँ । धेरै ठेक्का तोड्ने कामहरु पनि भइरहेको छ । त्यो वास्तवमा हाम्रो वाध्याता हो ।

वर्षौसम्म काम नभएका ठेक्काहरु तोडिएको हो । धेरै वर्षसम्म काम नहुने र जनतालाई धेरै नै दुःख हुने, धेरै विलोमा आएर ठेक्का लिने र काम नहुने अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नलाई बाध्य भएर हामीले ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था हो । त्यो भन्दैगर्दा सबै निर्माण व्यवसायीलाई हामी गलत भनेको होइन । धेरै राम्रा निर्माण व्यवसायीहरु पनि छन्, जसले राम्रा काम पनि गरेका छन् । सहि समयमा काम गरेका पनि छन् ।

त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई हामीले निरन्तर रुपमा प्रोत्साहन पनि गरेका छौँ । केही ऐन र नियामावलीमा संसोधन गर्ने विषयहरुलाई पनि हामीले अगाडी बढाउनुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीलाई हामीले प्रोत्साहन नै गर्ने हो । नेपालमा निर्माण व्यवसायी विना देशको सम्रग विकास सम्भव छैन । निर्माण व्यवसायीले नै देशको विकास गर्ने हो । कुनैपनि बजेट खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत मात्रै हुन्छ । त्यही भएकोले निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास धेरै नै जरुरी छ । त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ ।’
उहाँले सडक बोर्डमार्फत काम गर्नको लागी धेरै नै माग आउने गरेको बताउनु भयो । तर बजेट धेरै कम भएकोले मागअनुसार काम गर्न समस्या रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले संघीयताको मर्म नबुझ्दा सडक मर्मतका काममा समस्या देखिएको पनि बताउनु भयो । स्थानीय तह र प्रदेशले मर्मत गर्ने सडकलाई पनि संघिय सरकारलाई देखाएर काम नहुने गरेको पाईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।