काठमाडाैं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चलचित्र सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको साेमबारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे। चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही संघसंस्थाले आफूलाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेको बताउदै समितिले नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान सरकार तयार रहेता पनि स्वयत्तताका नाममा जथावभावी हुन दिन नहुने बताउनुभएकाे छ।

चलचित्रहरुलाई नियन्त्रणमुखी नभई सहजीकरण र नियमन हुने गरी बोर्डको संरचना हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. वेदुराम भुसालले चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सेन्सरसिप हटाउने, चलचित्र क्षेत्रलाई विधिवत उद्योगका रूपमा मान्यता दिने तथा ऋण र वैदेशिक लगानीको मार्ग खुला गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग रहेको भन्दै सोहीअनुसार विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभएकाे छ।

नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले विधेयक फिर्ता गर्नु उचित नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुका जायज मागहरुलाई सम्बोधन हुनेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई पयर्टन उद्योगको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियाे।