काठमाडाैं। सरकारी पक्ष र जेनजी समूहबीच सिंहदरबारमा भएको छलफल निष्कर्ष विहीन बनेको छ।

केही दिनअघि विभिन्न जेनजी समूहले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको मस्यौदामा आधारित भएर गरिएको छलफल निष्कर्ष विहीन भएको हो। उक्त मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गर्ने गरी बुधबार छलफल भएको हाे। तर, मस्यौदाका विभिन्न बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक निष्कर्ष बिहीन भएको छ।

साेही वार्तामा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, सचिव फणीन्द्र गौतमलगायत सरकारी प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। जेनजीको तर्फबाट मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल र सात प्रदेशका संयोजकका प्रतिनिधिको रूपमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ बसेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा जेनजी अगुवाहरूले गत कात्तिक २८ गते बुझाएको मस्यौदालाई अघि बढाउन जोड दिएका थिए।

आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, घाइतेहरूलाई राहत र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने-दमनमा जिम्मेवार अधिकारीहरूमाथि कारबाहीका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त हुनुपर्ने र प्रवासी नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छन् ।

साेही छलफलमा सरकारी प्रतिनिधिले जेनजीका केही माग पूरा गर्न नसकिने बताएका थिए। जेनजीले बुझाएको म्याण्डेटमा जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई निर्वाचनमा सहभागितामा रोक लगाउने बुँदा पनि समावेश छ। तर, यसरी रोक लगाउन नसकिने सरकारी प्रतिनिधिहरूले बताएको बुझिएको छ।