काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य, बालिकाको अधिकार संरक्षण र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै बालिकामाथि हुने विभेद, हिंसा र शोषण अन्त्य गर्न सरकार, परिवार तथा समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा सहभागीहरूले बालिकाको शिक्षा, सुरक्षा र समान अवसर सुनिश्चित गर्न समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन्।

‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०११ मा प्रस्ताव पारित गरेपछि सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

बालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्ने तथा बालविवाह, गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक विभेद न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ।

कानुन कार्यान्वयन र सचेतना विस्तारमा जोड

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षाका चुनौतीबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो।

कार्यक्रममा पौडेलले विपद् तथा संकटका बेला बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको रोकथाममा सरोकारवालाहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श सेवा र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

नवलपुरमा स्थापना गरिएको बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्रले बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बालविवाहका घटना प्रहरीमा औपचारिक रूपमा दर्ता नहुने समस्या पनि औँल्याउनुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी युवा तथा किशोरकिशोरीले बालविवाहसम्बन्धी कानुनबारे स्पष्टता, यस विषयमा साझा बुझाइ र अभिभावकस्तरमा समेत सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

विपद् र अनलाइन सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आग्रह

भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनका अध्यक्ष राजु घिमिरेले विपद् तथा महामारीका समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील बन्ने बताउनुभयो।

प्लान इन्टरनेशनलका इर्साद अन्सारी र एक प्याट लगजम्बरकी अमृता पौडेलले बालविवाह अन्त्य तथा बालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियाे।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले तीनै तहका सरकार नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि सक्रिय रहेको बताउनुभयो।

त्यस्तै, जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका विष्णु थापा, जीएनबीका प्रकाश खतिवडा, एनसीजीकी ऋतु भट्टराई, वान लभ वान वर्ल्डका सुनिल लामा तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका राजेन्द्र चौलागाईं र ज्योति चौधरीलगायतले बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए। कारितास जर्मनी, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, केयर नेपाल र युनिसेफलगायत संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जनाइएको छ।

बालिकाको जनसङ्ख्या र विभेदको प्रश्न

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ। तीमध्ये ४७ लाख ५५ हजार ७८ जना बालिका छन्, जुन कुल बालबालिकाको ४८.१७ प्रतिशत हो।

बालबालिकाको कुल जनसङ्ख्यामा बालिकाको अनुपात र छोरालाई प्राथमिकता दिने सामाजिक प्रवृत्तिबारे कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो। कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

नेपालको संविधानले समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा शोषणविरुद्धको हकलगायत बालिका र महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सहभागीहरूले कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै बालिकाका लागि सुरक्षित वातावरण, शिक्षामा समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।