काठमाडाैं। गत बुधबार बारामा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका नेकपा एमालेका नेताहरुलाई जेनजी समूहले अवरोध गरेपछि अवस्था तनावपूर्ण बन्यो।

एमाले र जेनजी युवाहरुबीच झडपको अवस्था आउँदा बारामा बुधबार र बिहीबार कर्फ्यू आदेश नै जारी गर्नुपर्‍यो। जेनजी युवाहरुमाथि आक्रमण गरेको आरोप लागेका एमाले कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेपछि स्थिति अहिले केही मत्थर देखिएको छ। तर बारा घटनाले अगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती आँकलन गरिए भन्दा चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने संकेत गरेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोड्फोड, आगजनी र ल्टुपाटमा संलग्नहरुमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरीले अहिलेसम्म ५ सय २१ जनालाई पक्राउ गरेको छ। लुटपाट र आगजनीको आरोपमा ७२ जना, हत्याको आरोपमा ३ जना र हतियार लुटेको आरोपमा १५ जनासहित काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै २ सय २३ जना पक्राउ परेका छन् ।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा ४३ जना पक्राउ परेका छन्। मधेश प्रदेशमा भने हतियार लुटपाट गरेको आरोपमा १४ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको तथ्यांक छ। पक्राउ पर्ने अधिकांश आपराधिक पृष्ठभूमिका भएको दावी पनि प्रहरीको छ। गत बुधबार बारामा भएको घटनामा पनि त्यस्तै, घुसपैठ हुन सक्ने अनुमान सुरक्षा निकायको छ। निर्वाचनका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्र रुपमा कार्यक्रम गर्न पाउनु पर्ने सामान्य शर्त हो।

तर जेन्जिहरुको नाममा अरु पक्षलाई अवरोध हुने हो भने त्यसले निर्वाचनको वातावरण विगार्ने र शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपिने पक्का छ। यहि बीचमा सरकारले शान्ति सुरक्षा विथोल्न सक्ने सूचीमा रहेका दुर्गा प्रसाइलाई पनि पक्राउ गरेको हाे। गत चैत १५ गते राजावादीहरुको कार्यक्रममा प्रसाइँले सुरक्षाकर्मीको भीडबीचबाट गाडी कुँदाएर फरार भएका प्रसाईलाई भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याइएको थियो ।

तर उच्च अदालतले आदेशबाट रिहा भएका प्रसाईलाई अहिले पनि सुरक्षा निकायहरुले शान्ति सुरक्षा बिथोल्न सक्ने चुनौतीको रुपमा लिएको छ । प्रसाईका पछिल्ला अभिब्यक्तिहरु शान्ति सुरक्षा विथोल्ने र सर्वसाधारणलाई उत्तेजित गराउने खालका रहेको आरोपमा उनलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएको हो। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जान तयार भएर १ सय ३५ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन् । तर जेनजी, सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको अविश्वासले सुरक्षा व्यवस्थामा जोखिम बढाइरहेको छ।

शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाएर निर्वाचनमा जानु पर्ने पक्षहरु नै भीडन्तमा उत्रिदा आपराधीक समूहहरुले परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई पर धकेल्न सफल नहोलान भन्न सकिंदैन । त्यहीं जोखिमलाई मध्य नजर गर्दै सरकारले मतदानको मिति भन्दा ३ महिना अघि नै सेना परिचालनको निर्णय पनि गरिसकेको छ।

भिडियाे रिपोर्ट: